www.24taas.com,
गाडी आहे पण डिझेल नाही...ही समस्या कुणा सामान्य नागरिकासमोर नाही, तर ती खुद्द राज्यातल्या तहसीलदारांसमोर उभी ठाकली आहे आणि त्यामुळेच राज्यातल्या तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनी आपली शासकीय वाहनं सरकारकडे जमा केली आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारनं तहसीलदारांच्या वाहनांसाठी लागणा-या इंधनाचे पैसेच दिले नाहीत. आता पेट्रोलपंप चालकांनी तहसीलदारांच्या शासकीय वाहनांना उधारीत इंधन देण्यास नकार दिलाय. सरकारच्या या `लेटलतीफ` धोरणाचा निषेध करत राज्यभरातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनी आपली सरकारी वाहनं आज सरकारकडे जमा केलीयेत.
अकोल्यामधल्या तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनीही आपली शासकीय वाहने जिल्हाधिका-यांकडे जमा केली आहेत. तर रायगड जिल्ह्यातल्या सुमारे १४ तहसीलदारांनी आपल्या शासकीय गाड्या आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केल्या आहेत.