मुख्यमंत्री हे पाहा, दुष्काळासाठी नाना पाटेकरने काय केलं?

मुंबई : दुष्काळग्रस्तांचा केवळ पोकळ आश्वासन देऊन दिलासा देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्याचे दिसत आहे. त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी मदत केली नाही. केवळ पाहणी करुन आश्वासन दिले. मात्र, अभिनेता नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांनी आपल्या परीने आर्थिक मदत केली. ते एवढ्यावर न थांबता, 'नाम फाऊंडेशन' स्थापन केली. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी साडेसहा कोटी रुपये जमविलेत. हा निधी लवकच दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणार आहे.

माय बाप सरकार आपल्याला मदतीला धाऊन येईल, अशी दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांची अपेक्षा होती. मात्र, तसं काहीही झालेलं नाही. उलट सरकारकडून त्यांची घोर निराशा झाली आहे. त्यामुळे येथील लोक सरकारच्या नावाने लाखोली वाहत आहे. मात्र, सरकारमधील घटक पक्ष शिवसेनेने आपल्या परीने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत दिली. परंतु भाजप सरकारने काहीही केलं नसल्याचे दिसून येत आहे. केवळ कित्येक कोटी मोजून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न केला. तोही अयशस्वी झाला. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात पाऊस पडला नाही. उलट पैसे खर्ची पडलेत. मात्र, दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळाला नाही.

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या नाम फाऊंडेशनने केवळ १५ ते २० दिवसांतच नाम फाऊंडेशनने लोकांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी जवळजवळ साडेसहा कोटी रुपये जमा केले आहेत. तर नाना पाटेकर यांनी बाप्पासमोर दानपेटी ठेवली. ज्यांना दुष्काळग्रस्तांना मदत करायची असेल तर त्यांनी आपल्यापरीने दान करण्याचे आवाहन केले. यापेटीत लाखो रुपये जमा झालेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या जलयुक्त शिवार निधी आणि मुख्यमंत्री मदत निधीत दुष्काळासाठी फक्त पाच कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती मिळत आहे.

नाना पाटेकर यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत चहावाला ते सफाई कर्मचारी आणि महिला पोलिसांच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपपासून उद्योगपतींपर्यंत अनेकांनी आपल्या कुवतीप्रमाणे ही मदत केलेली आहे. सरकारपेक्षा नाना आणि मकरंदच आम्हाला जास्त मदत करीत असल्याची भावना बीड आणि उस्मानाबादमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली प्रतिक्रिया बोलून दाखवली.

२ ऑक्टोबरला नानांची सभा
नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे काही गावेही दत्तक घेण्याची तयारी करीत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील धोंदलगाव आम्ही दत्तक घेतले असून २ ऑक्टोबरला तेथे नानांची सभाही आहे, असे मकरंद याने स्पष्ट केलेय.

काही आमदार, खासदार यांनी वेतनासह आर्थिक मदत केली. परंतु ही रक्कम चार कोटींच्या वर गेली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीत साधारणतः आणखी एक कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत म्हणून जमा झाल्याचे समजते. म्हणजेच सरकारच्या मदत निधीपेक्षा ‘नाम’वर नागरिकांनी जास्त विश्वास दाखवल्याचे दिसत आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उपाययोजना 
दरम्यान, राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत तर लोकसहभागातून ३०० कोटी रुपये जलयुक्त शिवारसाठी गोळा झाले आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना लाचार करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवारचे परिणाम काही वर्षानंतर दिसतील. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.