मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे सोमवारपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हं आहेत. भाजपाच्या अनेक मंत्र्यांविरोधात झालेले आरोप, त्यात नव्याने मंत्रीमंडळात सहभागी झालेल्या पाच मंत्र्यांविरोधातील प्रकरणे विरोधकांच्या हाती आहेत.
त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न, फसवी कर्जपुनर्गठण योजना असे अनेक मुद्दे विरोधकांकडे आहेत. त्यामुळेच हे अधिवेशन मुख्यमंत्र्यांची आणि भाजपाची कसोटी पाहणारे ठरणार आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सामना पाहायला मिळणार आहे. खरं तर या सामन्यात विरोधक आक्रमक आणि सध्याधारी काहीशा बचावात्मक भूमिकेत असतात. मात्र ऑक्टोबर २०१४ रोजी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून विधिमंडळाच्या अधिवेशात सत्ताधारी आक्रमक आणि विरोधक बचावात्मक भूमिकेत असल्याची उलटी परिस्थिती पाहायला मिळाली.
१५ वर्ष सत्ता भोगून विरोधात बसलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशनात कधीच वरचढ होऊ दिले नाही. मात्र सत्तेवर आल्यानंतरचे सहावे अधिवेशन मुख्यमंत्री आणि भाजपाला जड जाण्याची चिन्हं आहेत. कारणही तसेच आहे. एकनाथ खडसेंचा राजीनामा, भाजपाच्या अनेक मंत्र्यांबाबतीत निर्माण झालेले वाद आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न असा मोठा दारुगोळा विरोधकांच्या हातात आहे.
पुण्यातील एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीप्रकरणी एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्याने विरोधकांचं मनोधैर्य वाढलंय. महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याविरोधात आहार पुरवठा योजनेच्या कंत्राटांप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत
याशिवाय गिरीष बापट - डाळ घोटाळा, विनोद तावडे - अग्निशमन यंत्रे व फोटो खरेदी घोटाळा, चंद्रशेखर बावनकुळे - सोलर पंप घोटाळा, रवींद्र वायकर - एसआरए घोटाळा आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरण, विष्णू सावरा - आदीवासी विद्यार्थ्यांसाठीचा साहित्य खरेदी घोटाळा, गिरीश महाजन - जमीन बळकावल्याचा आरोप, बबनराव लोणीकर - बोगस प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप आहे, रणजीत पाटील - जमीन बळकावल्याचा आरोप
मंत्रीमंडळातील जुन्या मंत्र्यांबरोबरच आठवडाभरापूर्वी नव्याने मंत्री झालेल्या भाजपाच्या पाच मंत्र्यांविरोधात आधीपासूनच वाद आहेत. पांडुरंग फुंडकर - राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचा आरोप, जयकुमार रावल - सहकारी बँक घोटाळ्याचा आरोप, संभाजी निलंगेकर-पाटील, कामगार मंत्री - जिल्हा बँकेत ४० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकणी सीआयडी चौकशी सुरू आहे. रवींद्र चव्हाण - खंडणी वसूल करणे, अपहरण करणे, धमकी देणे अशा १२ गंभीर गुन्ह्यांची नोंद, गुलाबराव पाटील - बोगस कागदपत्रांवर खोट्य़ा सह्यांच्या आधारे जमीन बळकावल्याच्या आरोप
तीन आठवडे चालणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या सर्व प्रकणांवरून विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याच्या तयारीत आहेत. याशिवाय नारायण राणेंसारखा आक्रमक नेता आता विधानपरिषदेत आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात आक्रमकपणाची धार अधिक तेज होणार यात शंका नाही.
विविध मंत्र्यांविरोधातील वादाबरोबरच फसवी कर्ज पुनर्गठण योजना, शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, खरीप हंगामाची अपुरी तयारी या प्रकणावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रमक होतील, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ मंत्र्यांमधील बेबनाव, मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेबदलामुळे वाढलेली नाराजी सरकारला मारक अडचणीत आणणारी ठरू शकते.