विदर्भवासियांची सरकारदरबारी पुन्हा थट्टाच!

www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या विदर्भवासियांची सरकारनं पुन्हा एकदा थट्टा सुरू केली आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या पीडितांना मदत देण्याचं सोडून, सरकारनं नुकसाग्रस्तांचा आढावा घेण्यासाठी पथक पाठवलंय. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच याची कबुली दिलीय. मात्र तरीही शासकीय पथकांच्या येण्याचं नेमकं औचित्य काय असा प्रश्न पडलाय.
या वर्षी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाने विदर्भाला अक्षरशः झोडपून काढले. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतीसह सार्वजनिक आणि शासकीय मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उभ्या पिकांचे नुकसान तर झालेच पण रस्ते आणि पूलही वाहून गेलेत. या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याकरता अधिका-यांचं पथक दाखल झालंय. मात्र यापूर्वीच्या विदर्भातल्या अतिवृष्टीतील पीडितांना सरकारने घोषणा करूनही आजवर आर्थिक सहाय्य दिले नसल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिलीय.
राज्य सरकारच्या लालफीतीच्या कारभारावर शेतकरी संघटनेने टीका केली आहे. १० वर्ष जुन्या पीडितांना मदत न देता, नवीन प्रकरणांचं सर्वेक्षण करण्याचा प्रकार हास्यास्पद असल्याचं शेतकरी संघटनेचं म्हणणंय.
निसर्गाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं सोडून सरकारकडून सर्व्हेक्षणाचा फार्स सुरू आहे.
आगामी काळात केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार आणि कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी हे विदर्भाचा दौरा करणार आहेत. त्यामुळं शेतक-यांना मदत मिळेल की नाही माहित नाही मात्र विदर्भवासियांना पुन्हा एकदा सर्वेक्षणाचं चित्र नक्की पाहायला मिळणार यात शंका नाही.