राज्य सरकार

पुन्हा एकदा 'नटसम्राट'! डॉ. श्रीराम लागू यांच्या नावे पुरस्कार

कलाकारांचा होणार गौरव 

मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे सेवा निवृत्त

मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद कोणाला मिळणार? 

'या' कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नसणार, जाणून घ्या

पाच दिवसांचा आठवडा लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची वेळही निश्चित 

पीडितेच्या भावाला राज्य सरकार नोकरी देणार- गृहमंत्री

हिंगणघाटच्या घटनेच्या खटला जलदगती न्यायालयात चालवणार 

राज्यात २२६ कोटी रुपयांचा अवैध गुटखा जप्त

 गुटखाविक्री थांबवण्यासाठी राज्य सरकार कठोर पावलं उचलणार 

सीएए | केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष अटळ

सीएए | केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष अटळ

एल्गार तपासाचा वाद कोर्टात; केंद्र आणि राज्य सरकार आमनेसामने

एल्गार परिषद तपासाचा वाद आता कोर्टात गेला आहे. 

कोरेगाव भीमा हिंसा प्रकरण: NIA कडे तपास दिल्याने राज्य सरकार घेणार कायदेशीर सल्ला

कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या तपासावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद आणखीनच रंगण्याची चिन्ह आहेत. कारण राज्य सरकारला काय अधिकार आहेत याबाबत गृहमंत्र्यांनी कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तपासाबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांची भेट घेतल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी दिली आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या NIA तपासावरून केंद्र-राज्य सरकार आमने-सामने

NIA तपासाचं हे राजकारण ?

भीमा कोरेगाव प्रकरण : राज्य सरकार नव्हे तर केंद्राची NIA करणार तपास

भीमा कोरेगाव तपासाला आता वेगळे वळण लागले आहे.

निवृत्तीनंतरही कर्मचारी सरकारी घरात राहू शकणार?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली

केंद्राकडे राज्याचे तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये थकले

राज्याच्या बजेटला कात्री लागणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठी काटकसर करावी लागणार 

मराठा आरक्षण खटला : 'महागड्या' मुकूल रोहतगींची उचलबांगडी

मराठा आरक्षण खटला : 'महागड्या' मुकूल रोहतगींची उचलबांगडी

मराठा आरक्षण खटला : 'महागड्या' मुकूल रोहतगींची उचलबांगडी

खासदार संभाजीराजे यांनी मात्र मराठा आरक्षण प्रकरणात सरकारी वकील मुकूल रोहतगी यांना हटवण्यावरून आपली नाराजी व्यक्त केलीय

अयोध्या निकाल : गृहमंत्रालयाचे राज्यांना सुरक्षा वाढवण्याचे निर्देश

अयोध्या खटल्याच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयानं राज्य सरकारला सुरक्षा वाढवण्याचे निर्देश दिलेत.