Patna News: अखिलेश प्रसाद ने कहा कि जब तक बिहार लो इनकम स्कोर से मिडिल इनकम स्कोर में नहीं आएगी, प्रदेश की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला. बिहार के साथ इस तरह का उपेक्षा और अपमान लगातार होता रहा.
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Patna University: बिहार की पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की वकालत कर रहे हैं. उनके लगातार प्रयासों के बावजूद इस बार भी यह मांग पूरी नहीं हो पाई. चुनावी साल में कांग्रेस ने इस मांग को उठाया है. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में इस मांग को उठाया है. उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पर हुई थी. यह (पटना यूनिवर्सिटी) बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और भारतीय उपमहाद्वीप की सातवीं सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है. इसके बावजूद इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला.
अखिलेश प्रसाद ने कहा कि जब तक बिहार लो इनकम स्कोर से मिडिल इनकम स्कोर में नहीं आएगी, प्रदेश की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी. कभी भी आपकी सरकार उनकी बात को नहीं सुना. उन्होंने आगे कहा कि हम इस बात को फिर दोहराते हैं पटना विश्वविद्यालय की मांग भी मुख्यमंत्री जी हमेशा पब्लिक मीटिंग में करते रहे, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई. पटना विश्वविद्यालय जैसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिससे हजारो अफसर निकले, हजारो बड़े-बड़े डॉक्टर निकले, हजारो इंजीनियर हुए. इनका देश में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसको फिर भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला. बिहार के साथ इस तरह का उपेक्षा और अपमान लगातार होता रहा.
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बता दें कि मोदी सरकार ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन हाल ही में इस विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का पैकेज दिया था. बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने बताया था कि पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ की राशि दी गई है. उन्होंने कहा था कि इस 100 करोड़ की राशि एनआईआरएफ रैंकिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर खर्च किये जाएंगे. उन्होंने कहा था कि इस वित्तीय बढ़ावा से पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा और उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित होगा.
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