मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाबाबत आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज रूग्णाला जबरदस्तीने व्हेंटीलेटरवर ठेवण्यापेक्षा त्याला त्रासातून मुक्त करण्यासाठी इच्छामरणाला परवानगी दिली आहे. इरावती आणि नारायण लवाटे या मुंबईतील वयोवृद्ध जोडीने न्यायालयाकडे इच्छामरणाची मागणी केली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार पॅसिव्ह युथेनेशियाची परवानगी देण्यात आली आहे.
भारतामध्ये केवळ पॅसिव्ह युथेनेशियाची परवानगी देण्यात आली असली तरीही जगभरात विविध देशांमध्ये इच्छामरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये इच्छामरणाला परवानगी आहे. 2015 साली कॅलिफोर्नियामध्ये असाध्य रोगाच्या रूग्णांना त्रासातून मोकळं करण्यासाठी इच्छामरणाची परवानगी देण्यात आली होती. ओरेगॉन, वॉशिंग्टन, व्हेरमाँट, मोंटाना, न्यू मेक्सिको या राज्यांत या स्वरूपाचा कायदा पूर्वीपासूनच आहे. याकरिता डॉक्टरांंची मदत घेणं आवश्यक आहे.
जून 2016 साली कॅनडा देशातही असाध्य व्याधी असलेल्यांना इच्छामरण देण्याचा कायदा अस्तित्त्वात आला . 'Medically assisted death for terminally ill people' असं या कायद्याला नाव देण्यात आलेले आहे.
मदत घेऊन आत्महत्या करणार्या व्यक्तीला स्वित्झर्लंड परवानगी आहे. या प्रकाराला assisted suicide म्हणतात. मात्र यामध्ये आत्महत्या करणार्या व्यक्तीचा त्यामध्ये स्वार्थ नाही हे तपासून पाहिले जाते. इच्छामरण बेकायदेशीर असले तरी विषारी सुईच्या मदतीने मरण दिले जाते.
ऑस्ट्रेलिया राज्यातील व्हिक्टोरिया राज्यामध्ये असाध्य आजाराच्या रूग्णांना इच्छामरणाची परवानगी आहे. हा नियम नोव्हेंबर 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे.
नेदरलॅन्डमध्ये 16-18 वयोगटातील मुलांना इच्छामरणाची परवानगी आहे. यासाठी ती व्यक्ती असाध्य आजाराने ग्रस्त असणं गरजेचे आहे.
बेल्जियममध्ये इच्छामरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. हा कायदा तेथे 2002 सालापासून अस्तित्त्वात आला आहे.