मुंबई : Public Provident Fund ही एक छोटी बचत योजना आहे, ज्यात रिटर्न देखील चांगला मिळतो आणि त्याचा सर्वात मोठा फायदा असतो तो टॅक्सचा. सर्वाधिक पॉप्युलर फिक्स्ड डिपॉजिटच्या तुलनेत यामध्ये रिटर्न जास्त आहे आणि सरकारही याची हमी देते. गुंतवणूकीवरील टॅक्स कपातीचा फायदा देखील यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळतो. याशिवाय व्याज उत्पन्न आणि मॅच्युरिटी हे दोन्हीही टॅक्स फ्री आहेत.
लोकांना एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न पडला आहे की, जर खातेधारकाचा अकाली मृत्यू झाला तर? त्यानंतर चे नियम काय आहेत? ते खातं पुढे चालू राहू शकते का? तर याचं उत्तर आहे नाही.
जर पीपीएफ खातेदाराचा मृत्यू झाला, तर त्याचा नॉमिनी ते खाते पुढे चालू ठेवू शकत नाही. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीला व्याजासहित सर्व रक्कम मिळते. नॉमिनीसाठी लॉक-इन कालावधी नसतो. ही रक्कम मिळवण्यासाठी नॉमिनीला 'फॉर्म जी' जमा करावा लागेल. त्यानंतर नॉमिनीला ही रक्कम मिळेल.
Public Provident Fund हे सर्वाधिक काळ लॉक-इन कालावधीसह कर बचत गुंतवणूकीचे साधन आहे. त्याचा लॉक-इन कालावधी 5 वर्षांचा आहे. खाते उघडले गेल्यानंतर आर्थिक वर्षाच्या सहाव्या वर्षापासून यातून पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या खात्याची मॅच्यूरीटी 15 वर्षांत होते.
याशिवाय पीपीएफ खाते 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वी बंद केले जाऊ शकते, परंतु त्यामध्ये काही अटी आहेत. जर खातेदार, जोडीदार किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला गंभीर आजार असेल, तर हे खाते बंद केले जाऊ शकते.
हे खाते मुलांच्या उच्च शिक्षणाच्या किंवा खाते धारकाच्या उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली देखील बंद केले जाऊ शकते.
खातेदार जर एनआरआय झाला, तरी खाते बंद केले जाऊ शकते. तथापि, प्री-मॅच्योर क्लोजर पेनल्टी म्हणून 1% व्याज कपात केली जाते. हे खाते उघडण्याच्या तारखेपासून लागू होते.
सध्या पीपीएफचा व्याज दर 7.1 टक्के आहे आणि हा वार्षिक आधारावर दिला जातो. वित्त मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी व्याजाचा निर्णय घेते. पीपीएफ खात्यावरही कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.
2020-21 आर्थिक वर्षात खाते उघडल्यास 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून कर्जाची सुविधा उपलब्ध होईल.
ज्या वर्षात खाते उघडले जाते, त्या आर्थिक वर्षाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध असते. आर्थिक वर्षात एकदाच कर्ज उपलब्ध होईल आणि पहिले कर्ज परतफेड होईपर्यंत दुसरे कर्ज उपलब्ध होणार नाही.
जर 36 महिन्यांच्या आत कर्जाची परतफेड झाली, तर व्याज दर फक्त १ टक्के असेल. परंतु जर 36 महिन्यांनंतरही व्याज परत केला नाही तर, व्याज दर 6 टक्के राहील. कर्जाची रक्कम जाहीर झाल्यापासून व्याजाची गणना सुरू होते.