नवी दिल्ली: लोधा समितीच्या शिफारशींच्याआधारे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई, विदर्भ आणि रेल्वे क्रिकेट असोसिएशनला BCCI चे पूर्णवेळ सदस्यत्त्व देण्यास मंजूरी दिली. मात्र, यावेळी न्यायालयाने लोधा समितीची 'एक राज्य एक मत' ही शिफारस फेटाळून लावली. त्यामुळे सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई आणि विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनला BCCI चे सदस्यत्त्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
याशिवाय, न्यायालयाने बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाबाबतच्या नियमांमध्येही शिफारशीनुसार बदल केले. त्यानुसार आता एखाद्या व्यक्तीला सलग दोन टर्म संबंधित पदावर राहता येईल. यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याला त्या पदावरुन दूर व्हावे लागत असे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने बीसीसीआयला नव्या निर्णयानुसार नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. त्यानंतर सर्व राज्यातील क्रिकेट असोसिएशन्सनी ३० दिवसांच्या आतमध्ये हे बदल स्वीकारणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
The Supreme Court's three-judge bench, in its order granted four weeks time to register the new modified constitution of BCCI https://t.co/VHBObDoJvP
— ANI (@ANI) August 9, 2018