यंदाचं Budget सामान्यांचं? केंद्र सरकार 10 लाखांपर्यंचं उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या विचारात

Budget 2025 relief to middle class income of rupees 10 lakhs might be made tax free know latest update

Budget 2025 Income Tax : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनानंतर संसदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना नेमक्या कोणत्या गोष्टी अधोरेखित करणार, याचीच उत्सुकता एकिकडे लागून राहिली असताना दुसरीकडे अर्थतज्ज्ञांकडून काही असे तर्क लावले जात आहेत ज्यामुळं थेट सामान्य वर्गाला या अर्थसंकल्पातून फायदा मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. 

भारतात मोठ्या वर्गानं नोकरदार आणि पगारदार वर्ग असून, याच सामन्य वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवत यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर प्रणालीमध्ये 10 लाखांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकार एक नवी करप्रणाली सुरू करणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

15 ते 20 लाख रुपये इतकं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी या नव्या करप्रणालीअंतर्गत 25 टक्के इतक्या दरानं आयकर (Income Tax) आकारला जाईल असं वृत्त सूत्रांचा हवाला देत बिझनेस स्टँडर्डनं प्रसिद्ध केलं आहे. 

मागील वर्षातील अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget) नव्या करप्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करत हा आकडा 75000 रुपये इतका करण्यात आला होता. ज्यामुळं 7.75 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या पगारदार वर्गाला करमुक्त करण्यात आलं होतं. पण, 15 लाख आणि त्याहून जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना मात्र 30 टक्के आयकर भरणं बंधनकारक होतं. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्या दोन्ही पर्यायांवर विचारविनिमय सुरू असून, अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून वाव मिळाल्यास वरील दोन्ही पर्याय लागू केले जाऊ शकतात. 

हेसुद्धा वाचा : Budget 2025 आधी मुंबई- ठाण्यातील घरांसंदर्भात मोठी बातमी; सामान्यांच्या चिंतेत भर

देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारकडे विनंती करत मध्यम वर्गाला शक्य तितकी करसवलत देण्याचा सल्ला दिला आहे. असं केल्यानं सामान्यांच्या हातात अधिक पैसा राहून त्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढेल आणि त्यांची खर्च करण्याची क्षमताही वाढेल असंही या तज्ज्ञानी केंद्राला सुचवलं. सातत्यानं वाढणाऱ्या महागाईचा थेट परिणाम खाण्यापिण्याच्या गोष्टींवर होत असून, त्यामुळं नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमताही यामुळं घटली आहे. ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक उलाढालीवर होताना दिसत आहे. परिणामी येत्या काळात कर रचनेत बदल झाल्यास ही आर्थिक गणितं बदलून त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसण्याचा दृष्टीकोन सध्या पुढे होताना दिसत आहे. 

कर कमी झाल्यास केंद्राच्या तिजोरीवर भार 

वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार 10 लाखांपर्यंतंच उत्पन्न करमुक्त किंवा 15 ते 20 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारला एका वर्षभरात 50,000 से 1,00,000 कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं. देशातील सामान्यांना दिलासा देत त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढवत दूरगामी परिणाम केंद्रस्थानी ठेवत सध्या सरकार हा भारही सोसण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे.