मोठी बातमी : सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : अभिनेता sushant singh rajput सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रियाविरोधात पाटणा येथे सुशांतच्या वडिलांनी एफआयआर दाखल केली होती. याच प्रकरणाची कारवाई ही पाटण्याऐवजी मुंबईतून केली जावी अशी मागणी करणारी याचिका तिनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 

बिहार सरकारने दाखल केलेली एफआयआर योग्य असून बिहार सरकारला तपासाचा अधिकार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. बिहार पोलिसांचा अर्ज वैध असल्याचं सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटलंय. मुबंई पोलिसांनी, महाराष्ट्र सरकारने सहकार्य करावं. तसंच सर्वाच्च न्यायालयाकडून केस फाईल सीबीआयकडे देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी लोकशाहीचा विजय झाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तपासासाठी आम्हाला सहकार्य केलं गेलं नाही, आमच्या अधिकाऱ्याला कैद्याप्रमाणे वागवलं असल्याची टीका त्यांनी केली.मात्र आता निपक्षपातीपणे तपास होईल, असं ते म्हणाले आहेत. 

Supreme Court orders CBI investigation in #SushantSinghRajput death case https://t.co/vtrUwi8zu5

— ANI (@ANI) August 19, 2020

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आत्तापर्यंत काय काय झालं? पक्षकारांनी कोणकोणते मुद्दे मांडले

रियाचे वकील -
- या प्रकरणाचा बिहार पोलिसांच्या एफआयआरशी काही संबंध नाही. 
- बिहारमध्ये भेदभाव होण्याची शक्यता आहे. स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे. 
- बिहार पोलिस राजकीय दबावाखाली काम करताहेत.
- रियाच्या वकीलांनी बिहार पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

बिहार सरकार -
- बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही.  
- संबंधित अधिकाऱ्याच्या सल्ल्यानुसार सीबीआय चौकशीची शिफारस केली गेली.
- महाराष्ट्रात राजकीय दबाव असू शकतो, परंतु बिहारमध्ये तसे होणार नाही.
- कोणीही पीडीत आला, तरी एफआयआर दाखल करणे हे आमचं कामच आहे.
- महाराष्ट्र पोलिसांनीही बिहार पोलिसांना सहकार्य केले नाही.
- आयपीएस अधिकाऱ्याला मुंबईत अडवून ठेवलं. कामात अडथळा आणला.
- बिहार सरकारच्यावतीने माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी बाजू मांडली

महाराष्ट्र सरकार -
- हे प्रकरण बिहार सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. तरीही एफआयआर दाखल करुन घेतली.  
- त्यानंतर बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. 
- मुळात जर एफआयआर दाखल करणे चुकीचे आहे आणि चौकशीचा अधिकार बिहार सरकारला नाही. 
- अशा परिस्थितीत बिहार सरकारच्या सांगण्यावरुन सीबीआयकडे केस कशी काय दिली जाऊ शकते? 
- सीबीआयकडे केस वर्ग करणे हा मुद्दा सिंगल जजेसच्या बेंचकडे येत नाही. 
- त्यासाठी दोन पेक्षा अधिक जजेस आवश्यक आहेत.
- वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली असून त्यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- राज्य सरकारने चौकशी अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केला आहे.

रिया चक्रवर्ती -
- पाटणा पोलीस प्रकरण ‘झिरो’ एफआयआर म्हणून घ्यावे.
- एफआयआर मुंबईत हस्तांतरित करण्यात यावा. 
- सुशांतच्या वडिलांनी माझ्यावर चुकीचे आणि बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. 
- माझे सर्व आर्थिक व्यवहार अगदी स्पष्ट आहेत. 
- जर सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरीत करत असेल तर आम्हाला हरकत नाही. 
- परंतु बिहार सरकारच्या सांगण्यावरुन सीबीआयकडे केस दिली जातेय हे बेकायदा आहे. 

सुशांतचे वडील के के सिंह -
- के.के.सिंह यांनी, त्यांचे वकील नितीन सलुजा यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
- रियाने साक्षीदारांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. 
- सीबीआय चौकशीच्या चर्चेतून त्याने यू टर्नही घेतला आहे.
- मुंबई पोलिसांना पाठवलेल्या ईमेलवरुनही प्रश्न निर्माण होतात.  
- जर मेल सिद्धार्थ पिठानी यांनी पाठवला असेल तर रिया आणि इतर महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांनी ते कसे शेअर केले?  
- या प्रकरणात संशयित कोण आहे?  
- पाटणा येथे एफआयआर नोंदवल्यानंतर आणि केस ट्रान्सफर दाखल होण्याच्या एक दिवस आधी हा ईमेल पाठविण्यात आला होता.
- रियाने महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांवर दबाव आणून मेल करायला लावले.