विवाहबाह्य संबंधांसाठी फक्त पुरूषच दोषी का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, विवाह संस्थेचं पावित्र्य अबाधित रहावे या उद्देशाने कायदा करण्यात आला आहे. विवाहबाह्य संबंधासाठी स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही जबाबदार ठरवावे आणि त्यांना समान शिक्षेची तरतूद असावी, या याचिकेला केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे. 

सध्याच्या कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंध असल्यास फक्त पुरुषालाच शिक्षेची तरतूद आहे. पण असे संबंध असणाऱ्या स्त्रीला मात्र कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नाही. यामुळे हा कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या प्रस्तावास विरोध दर्शवलाय. विवाह संस्थेचं पावित्र्य टिकवण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आल्याने त्यास विरोध दर्शवल्याचे  केंद्र सरकारने म्हटलेय.

सध्याच्या कायदेसीर तरतुदींनुसार विवाहबाह्य संबंधांच्या संदर्भात केवळ पुरूषाला शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र महिलेला दोषी धरण्यात येत नाही. ही कायदेशीर तरतूद लैंगिक पक्षपात करणारी असून घटनाबाह्य आहे. ही ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका आहे. यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या याचिकेतील प्रस्तावास विरोध केला असून केंद्र सरकार विवाह संस्था टिकावी अशा विचाराचं असून याचिका मान्य केल्यास विवाह संस्थेचं पावित्र्य नष्ट होण्याचा तसाच तिला धोका उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

भारतीय दंडविधानाच्या ४९७ या कलमानुसार विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांसाठी केवळ पुरूषावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कलमाच्या तरतुदींनुसार महिलेने कितीही लैंगिक स्वैराचार केला तरी तिला कुठल्याही प्रकारे शिक्षेची तरतूद नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानं लक्षात आणून दिलं की, या कलमानुसार, अविवाहित पुरूष व अविवाहित महिलेमध्ये शारीरिक संबंध असल्यास तो गुन्हा नाही, अविवाहित पुरूष व विवाहित महिला, विवाहित पुरूष व अविवाहित महिला यांच्यातही संमतीनं शारीरिक संबंध असल्यास तो गुन्हा नाही. मात्र, विवाहित पुरूषानं विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या संमतीखेरीज शारिरीक संबंध ठेवले व ते तिच्या संमतीने असले तरी त्या महिलेचा पती त्या पुरूषाविरोधात ४९७ कलमाखाली विवाहबाह्य संबंधाचा गुन्हा दाखल करू शकतो.

सकृतदर्शनी असे शारिरीक संबंध ठेवलेल्या महिलेला कायदा गुन्ह्यातील सहभागी या नजरेनं न बघता पीडित या नजरेनं बघत असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सामाजिक समजुतींचा आधार या गृहितकामागे असावा असा विचारही न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.