नवी दिल्ली: ग्राहकांकडून जास्त पैसे उकळ्यण्याच्या नादात विक्रेते अनेकदा MRPपेक्षाही अधिक किमतीला वस्तू विकतात. सर्वच ग्राहक मुळ किंमत पाहात नाहीत. तसेच, ग्राहकांना वस्तूची गरज असल्याने अनेकदा दुकादार चलाखी करतात. पण, यापुढे विक्रेत्याची ही चलाखी चालणार नाही. यापुढे MRPपेक्षाही जास्त किमतीला वस्तू विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव ग्राहक मंत्रालयाने मान्य केल्यास अशी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना तब्बल ५ लाख रूपये इतका प्रचंड दंड भरावा लागू शकतो. तसेच, विक्रेत्याला दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोणावण्याचीही तरतूद करण्यात येऊ शकते.
अनेक विक्रेते हे MRPपेक्षाही अधिक किंमतीला वस्तूंची विक्री करत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या तक्रांरींवर तोडगा काढण्यासाठी नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्राहकांकडून अशा पद्धतीने पैसे उकळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा विचार पुढे आला. प्राप्त माहिती अशी की, ग्राहक मंत्रालयाला राज्यभरातून अनेक तक्रारी येत आहेत. ज्यात दुकानदार अवैध पद्धतीने MRPपेक्षाही अधीक पैसे उकळतात, असे सांगण्यात येते. एका अधिकाऱ्याने दिलेली आकडेवारी तर धक्कादायक आहे. १ जुलै २०१७ ते २२ मार्च २०१८ पर्यंत ६३६ हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. दरम्यान, अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्राहक मंत्रालयानं स्वीकारला तर, संबंधित विक्रेत्यांना पाच लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाऊ शकते.
दरम्यान, एमआरपीपेक्षा जास्त दराने वस्तू विकली गेली तर, अशा विक्रेत्यांवर एक लाख रूपये आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. विक्रेत्याकडून जर पहिल्यांदाच हा गुन्हा घडला असेल तर, २५ हजार रूपये दंड आकारण्यात येतो काही प्रकरणात या दंडाची रक्कम १ लाख रूपये आकारली जाऊ शकते. विक्रेत्याकडून या गुन्ह्याची पुनारवृत्ती घडली तर, अडीच लाखांपर्यंत वाढू शकते. पण, या कायद्यात बदल करून नवा प्रस्ताव स्विकारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या प्रस्तावात दंडाची रक्कम ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार आहे.
एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे आकारून वस्तूची विक्री करणाऱ्यांना सध्या एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंडाची शिक्षा सुनावली जाते. पहिल्यांदा गुन्हा घडला तर २५ हजार रुपये दंड आणि तो अधिकाधिक १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. दुसऱ्यांदा गुन्हा घडला तर ५० हजार रुपये दंड आणि तो अडीच लाखांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, अशी तरतूद आहे. मंत्रालयाच्या नव्या प्रस्तावानुसार, पहिल्यांदा गुन्हा घडल्यास १ लाख रुपये आर्थिक दंड आणि तो जास्तीत जास्त ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे.