नवी दिल्ली : आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये कोरोना प्रकरणांची (Corona cases) संख्या आणि साप्ताहिक संसर्ग दर वाढण्याची चिन्हे दर्शवत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कोविड प्रोटोकॉलची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. एवढेच नाही तर सरकारने राज्यांना प्रतिबंधात्मक उपायांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना 26 ऑक्टोबरला लिहिलेल्या पत्रात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आरती आहुजा यांनी संसर्गाची प्रकरणे वाढण्याची सुरुवातीची चिन्हे दाखवली आहेत. (Corona cases increasing)
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आरती आहुजा यांनी 26 ऑक्टोबर रोजी आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, गेल्या आठवड्यापासून (ऑक्टोबर 20-26) साप्ताहिक प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे आणि गेल्या चार आठवड्यांपासून प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी 22 ऑक्टोबर रोजी पश्चिम बंगाल सरकारला पत्रही लिहिले होते. या पत्रात त्यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला दुर्गापूजेनंतर कोलकातामध्ये संसर्गाची प्रकरणे वाढल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, आहुजा यांनी आसाम सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या आठवड्यापासून (ऑक्टोबर 20-26) कोरोनाच्या साप्ताहिक नवीन प्रकरणांमध्ये 41 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इतकेच नाही तर आसाममध्ये गेल्या चार आठवड्यांपासून संसर्गाचा प्रसार वाढण्याची चिन्हे आहेत. केंद्राकडून असे सांगण्यात आले आहे की, 28 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान संसर्ग पसरण्याचा दर 1.89 टक्के होता, जो 19-25 ऑक्टोबर दरम्यान वाढून 2.22 टक्के झाला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने आसाम सरकारने कोरोना टेस्टींगला गती देण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने आसाममधील बारपेटा आणि कामरूप मेट्रो जिल्ह्यांना सांगितले आहे की कोरोनाचे साप्ताहिक संसर्ग प्रकरणे चिंता वाढवत आहेत. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि हावडा येथेही चिंतेचे वातावरण आहे. केंद्राने राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या आठवड्यापासून साप्ताहिक नवीन प्रकरणांमध्ये 41 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, 28 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान, 2,62,319 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली, तर 19-25 ऑक्टोबर दरम्यान ते 2,61,515 नमुन्यांपर्यंत मर्यादित होते.