कोविड-१९ : खासगी रुग्णालय शुल्कप्रकरणी केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

संग्रहित छाया

नवी दिल्ली : खासगी रुग्णालयाचे शुल्क निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली आहे. कोविडच्या रुग्णांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. एका आठवड्यात केंद्र सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश या नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याची सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावत केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

BreakingNews । खासगी रुग्णालयाचे शुल्क निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस । कोविडच्या रुग्णांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याने नोटीस । एका आठवड्यात केंद्र सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश । सर्वोच्च न्यायलयात जनहीत याचिका दाखल https://t.co/Ct4fYevvP7

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 5, 2020

कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयाकडून भरसाठ पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाली आहे. खासगी रुग्णालयात उपचारांच्या खर्चाची मर्यादा असण्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी वेगळी सुविधा देण्याबरोबर रुग्णालयांची संख्या वाढवून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 

शुक्रवारी सकाळी कोरोनाव्हायरसच्या रुग्णांची संख्या वाढून २,२६,७७० वर गेली.  २४ तासात ९,८५१ लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. कोरोना रुग्णांची ही एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ आहे. दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी देशभरातील लॉकडाऊन उठविण्याच्या तीन-टप्प्यांच्या योजना आखली आहे. “अनलॉक १” भाग म्हणून प्रार्थना स्थळे, मंदिर, मॉल, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि खासगी कार्यालयांमध्ये कोरोनव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया जारी केली. सर्व रेस्टॉरंटमध्ये मास्क अनिवार्य आहेत, तर एकत्रित पूजेला आणि मूर्तींना हात लावण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.