मुंबई : राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरीही आधारकार्ड आणि पॅन कार्ड जोडणीवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे 'यूआयडीएआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयभूषण पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि व्यवहार पारदर्शक ठेवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड हे एकमेकांशी जोडण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. याकरिता ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार ही सक्ती कायम राहिल. अन्यथा पॅनकार्ड अवैध ठरवले जाईल.
खाजगीपणा किंवा व्यक्तिगततेचा हक्क हा मूलभूत आहे. आम्ही आधारकार्डातील माहिती सुरक्षित ठेवली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 'राईट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत हक्क आहे, असा निकाल दिला असला तरीही त्याचा परिणाम आधारकार्ड आणि पॅन कार्ड जोडणीवर होणार नाही.
बँक खाते, मोबाइल क्रमांक व पॅन क्रमांक यांना आधार क्रमांक जोडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.