मुंबई : तुमचे बँकेत बचत खाते आहे का? या बचत खात्यात जमा केलेली रक्कम किती सुरक्षित आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? म्हणजे जर बँक काही कारणामुळे अडचणीत आली किंवा बँक बुडाली तर तुमचे पैसे किती सुरक्षित आहेत? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020 च्या अर्थसंकल्पात असाच एक नियम बदलला. बँकांमध्ये ठेवलेली 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित आहे. आता हा नियम देखील मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. पण, जर बँकेत पाच लाखाहून अधिक रक्कम जमा असेल तर? आपण आपल्या खात्यात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त का ठेवू नये? चला समजून घेऊ ...
बँक ग्राहकांच्या हितासाठी मंत्रिमंडळात (Cabinet) एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. संकटात असलेल्या बँकांचे ग्राहक तीन महिन्यांत (90 दिवस) ठेवी विम्याचा दावा (Deposit Insurance) मिळवू शकतील. जर एखाद्या बँकेवर बंदी घालण्यात आली असेल तर ग्राहक डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत 90 दिवसांच्या आत 5 लाख रुपये काढू शकेल. यासाठी सरकारने ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) कायद्यात सुधारणा केली आहे. सन 2020 मध्ये सरकारने ठेवींवरील विमा संरक्षण (DICGC Insurance Premium)वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आले आहेत.
वास्तविक, 2020 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने बँक गॅरंटीची रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती. पूर्वी बँक हमी फक्त 1 लाख रुपये होती. हा नियम 4 फेब्रुवारी 2020 पासून लागू करण्यात आला आहे. जर एखादी बँक आता बुडली तर तुमच्या खात्यात जमा केलेले 5 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित आहे. बँक तुम्हाला 5 लाख रुपये परत करेल. हे कव्हर डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC), रिझर्व्ह बँकेची संपूर्ण मालकीची संस्था देईल.
एका व्यक्तीच्या सर्व खात्यांसह कोणत्याही बँकेत पाच लाख रुपयांची हमी असते. म्हणजे जर तुम्हाला त्याच बँकेत 5 लाख रुपयांची एफडी (स्थिर ठेव) मिळाली असेल आणि त्यामध्ये 3 लाख रुपये बचत खात्यात जमा केले असतील तर बँक बुडल्यास तुम्हाला फक्त 5 लाख रुपये परत मिळतील. तुमच्या खात्यात तुम्हाला जे काही पैसे हवे असतील, एकूण रक्कम फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याच्या खात्यात 10 लाख रुपये आले असतील आणि वेगळी FD सुद्धा केली जाईल. अशा परिस्थितीत बँक बुडणे किंवा दिवाळखोरी झाल्यास तुमच्या 5 लाख रुपयांचाच विमा उतरविला जाईल.
एसबीआयचे माजी अधिकारी प्रदीप कुमार राय यांच्या मते, बँकेत जमा झालेल्या पैशांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार कोणत्याही बँकेला बुडण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. एखादी बँक किंवा वित्तीय सेवा देणारी कंपनी गंभीर श्रेणीत येताच, ती हाताळण्यासाठी एक योजना तयार केली जाते. याअंतर्गत बँकेचे दायित्व रद्द करण्यासारखी पावलेही उचलली जाऊ शकतात. ठेवीदारांचे पैसेही या जामीन-कलमाखाली येऊ शकतात. तसे, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की ग्राहकांचे पैसे हे 5 क्रमांकाचे दायित्व आहे. अशा स्थितीत चिंता होणे स्वाभाविक आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की गेल्या 50 वर्षात देशातील बहुधा काही बँका दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. तथापि, तुम्ही तुमचे पैसे वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेवून तुमचा धोका कमी करू शकता. डिपॉझिट इन्शुरन्स कव्हर 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आले. हा बदल जवळजवळ 27 वर्षांनी म्हणजेच 1993 नंतर प्रथमच करण्यात आला. येत्या काळात यात आणखी वाढ होऊ शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तुमच्या पैशाचे रक्षण करण्यासाठी बँका आता जमा केलेल्या 100 रुपयांना 12 पैशांचे प्रीमियम देतील. पूर्वी ते 10 पैसे होते.