Union Budget 2023 : लोकसभेत आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर, 6.5 टक्के विकासदराचा अंदाज

Economic Survey : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही सभागृहांना संबोधित केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर केले. (Economic Survey 2023) आर्थिक सर्व्हेक्षणात चालू वर्षातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला. अर्थसंकल्पापूर्वी (Budget Session) सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणाला महत्व आहे. कारण या आधारे ठरवले जाते की गेल्या वर्षभरात अर्थव्यवस्था कशी होती? वर्षभरात कुठे तोटा झाला आणि कुठे नफा झाला हे आर्थिक सर्व्हेक्षणाच्या आकड्यांवरुन ठरवले जाते. 

केंद्र सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाच्या (2023-24) एक दिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर केला. भारतातील महागाई दर कमी होण्याची शक्यता आहे. आयएमएफने जारी केलेल्या अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताचा महागाई दर 6.8 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांवर येऊ शकतो. 2024 मध्ये ते 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्यावतीने एक अहवाल जारी करुन ही माहिती देण्यात आली आहे. 

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर चालू आर्थिक वर्षात (2022-23) 8.4 टक्के राहील. 2021-22 मध्ये विकासाचा दर 7.8 टक्के होता. यापूर्वी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) 9.2 टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 9.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.

महागाई कमी होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. RBIने या आर्थिक वर्षात महागाई 6.8 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज आरबीआयच्या अप्पर टार्गेट लिमिटच्यावर आहे. तर कर्ज घेणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी आहे. कर्जावरील व्याज दिर्घ काळासाठी उच्च राहण्याची शक्यता आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जाईल.

2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार, केंद्र सरकारचा शिक्षणावरील खर्च 7,57,138 कोटी (GDP 2.9) असू शकतो. हा खर्च 2021-22 च्या 6,81,396 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे, तरी तो GDP च्या 2.9 टक्के आहे.

2015-16 पासून शासनाचा शिक्षणावरील खर्च वर्षानुवर्षे सातत्याने वाढत आहे. 2021-15 मध्ये सरकारने शिक्षणावर 3,91,881 कोटी रुपये खर्च केले, तर 2020-21 मध्ये ते 5,75,834 कोटी रुपये खर्च केले.

दुसरीकडे, 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारच्या सामाजिक सेवांवरील (शिक्षण, आरोग्य, इतर) एकूण खर्चाच्या 9.5 टक्के शिक्षणावरील खर्चाचा वाटा असू शकतो, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार 9.1 टक्के होता. मात्र, 2015-16 मध्ये हा खर्च 10.4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.