गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार प्रकरणी नरेंद्र मोदींना हायकोर्टातही क्लीन चीट

नवी दिल्ली : गुजरात हायकोर्टानं २००२ सालच्या गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार प्रकरणात दिवंगत माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका रद्द केलीय. या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चीट मिळालीय. 

एखाद्या मोठ्या षडयंत्राची शक्यता न्यायालयानं धुडकावून लावलीय. परंतु, याचिकाकर्त्यांसाठी अद्यापही वरच्या न्यायालयाचा पर्याय खुला आहे. 

डिसेंबर २०१३ मध्ये मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना विशेष चौकशी समितीनं दिलेली क्लीन चीट कायम ठेवली होती. याविरोधात जाफरी यांनी हायकोर्टाकडे दाद मागितली होती... परंतु, इथंही त्यांच्या हाती निराशाच लागलीय. 

जाफरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नरेंद्र मोदी आणि इतर ५९ जणांवर दंग्याप्रकरणी षडयंत्र रचण्याचे आरोप ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांची एनजीओ 'सिटीझन फॉर जस्टिस अॅन्ड पीस'देखील प्रयत्नशील होती. 

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार प्रकरण?
गोध्रा हत्याकांडाच्या (साबरमती एक्सप्रेसच्या बोगीत कारसेवकांना जिवंत जाळलं) दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीमध्ये हिंसा भडकली होती. यावेळी, काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासहीत ६९ जणांची हत्या करण्यात आली होती.