मुंबई : केंद्र सरकारने यावर्षी मार्च महिन्यात जाहीर केले होते की, केंद्रीय कर्मचार्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) 1 जुलै, 2021 पासून पुन्हा सुरू केले जाईल. मागील वर्षी कोरोना साथीमुळे याला थांबवण्यात आले होते. परंतु, कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुऴे अधिकाऱ्यांची बैठक अद्याप झालेली नाही. परंतु ही बैठक झाल्यामुळे डीए आणि डीआर 1 जुलैपासून पुन्हा हे सुरु होण्याचा वाव आहे.
1 जुलै 2021 पासून डीए आणि डीआरबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) आणि वित्त मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर) यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार होती. परंतु कोरोना महामारीतील सध्याची परिस्थिती पाहता, ही बैठक सध्या झालेली नाही. याची माहिती डीएनएने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये दिली आहे.
7th वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही बैठक बोलविण्यात आली होती. लॉकडाऊनमुळे दिल्लीत सर्व काही बंद आहे आणि लोकांच्या हालचालींवर बंदी आहे. आवश्यक बैठका ऑनलाईन घेण्यात येत आहेत. परंतु डीए आणि डीआरबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यावर निर्णय घेण्यासाठी मे च्या अखेरच्या आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल, असा विश्वास आहे.
नुकतेच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर म्हणाले होते की, 1 जुलै 2021 पासून डीएचे तीन हप्ते मिळायला सुरुवात होईल. राज्यसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले होते की, लवकरच डीएचे तीन हप्ते सुरू केले जातील आणि डीएचा सुधारित दरही 1 जुलै 2021 पासून जारी केला जाईल. परंतु त्यांची बैठक अद्यापपर्यंत झालेली नाही, त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणार की नाही, हे अद्याप माहित झाले नाही.
या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास देशातील 52 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही चांगली बातमी ठरु शकते. गेल्या वर्षी जूनपासून त्यांचा डीए बंद आहे, कारण कोरोना साथीच्या आजारामुळे त्यावर बंदी घातली आहे. 1 जुलै 2021 पासून पुन्हा डीए सुरू झाल्यास केंद्रीय कर्मचार्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
यासह देशातील 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलतही मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु यामुळे कोणत्याही कर्मचार्याला मागील कालावधीच्या डीएवर थकबाकी मिळणे अपेक्षित नाही.
केंद्रीय कर्मचार्यांच्या खात्यात हफ्ते यायला किती दिवस लागतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरच हा निर्णय होईल. कोरोना साथीच्या रोगामुळे डीए आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईपासून मुक्ति मिळू शकते, परंतु यावर केंद्र सरकार निर्णय घेईल. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 17% दराने डीए मिळतो, जो 28% पर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.