मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांना आरोग्यासंदर्भात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. अनेकांनी रुग्णालयात उपचार घेतले. उपचारानंतर पॉलिसीधारक इंश्युरंस कंपनीला क्लेम घेण्यासंदर्भात विनंती करत आहे. इंश्युरंस कंपनींकडून अनेकांचे क्लेम हे विविध कारणं देत रद्द करण्यात आले. मात्र अनेकदा पॉलीसीधारकाची बाजू योग्य आणि अचूक असतानाही कंपनीकडून क्लेम देण्यास नकार दिला जातो. अशा वेळेस या कंपनींची तक्रार कुठे करायची, याबाबत अनेकांना माहिती नसते. पॉलीसीधारकांची फसवणूक करणाऱ्या या कंपनीची तक्रार कुठे करायची, याबाबत जाणून घेणार आहोत.
पॉलिसीधारक IRDAकडे इंश्युरंस कंपनीची तक्रार करु शकता. यानंतरही जर तुमच्या तक्रारीवर काही कारवाई केली जात नसेल, तर तुम्हाला उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते. तुम्ही विमा लोकपालांकडे तक्रार देऊ शकता. यासाठीची एकूण प्रक्रिया आणि नियम माहिती असणंही महत्वाचं आहे. यामुळे आपण प्रक्रिया आणि नियम जाणून घेऊयात.
नेमकं काय करावं लागेल?
सर्वात आधी विमा कंपनीत तक्रार दाखल करावी. कंपनीत तक्रार दिल्यानंतर 15 दिवसात उत्तर मिळणं अपेक्षित असतं. मात्र 15 दिवसानंतरही जर कंपनीकडून समाधानकारक किंवा उत्तर न मिळाल्यास विमाधारकाला पुढचं पाऊल उचलता येतं. विमाधारकाला IRDAच्या 155255 आणि 1800 4254 732 या टोल फ्री नंबरवर तक्रार देता येईल.
विमा लोकपाल म्हणजे काय?
विमा लोकपाल विमाधारक आणि विमा कंपनी यांच्यातील मुख्य दुवा आहे. या दोघांमध्ये विमा लोकपाल समन्व्य साधण्याचे काम करते. तसेच या अधिकाऱ्याला कागदपत्रांच्या आधारावर क्लेम रक्कम ठरवू शकतो. विमा लोकपालांनी ठरवलेली रक्कम विमा धारकाला मान्य असेल, तर त्यासंदर्भात लोकपालांकडून आदेश दिले जातात. त्यानुसार पुढील 15 दिवसांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यानंतर लोकपाल यावर त्यांचा निर्णय देतात, जो विमा कंपनीसाठी अंतिम असतो.
याशिवाय विमा धारकाला ग्राहक आयोगातही दाद मागता येते. यासाठी ग्राहक आयोगाला ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही प्रकारे तक्रार दाखल करता येते. मात्र यानंतर विमाधारकाला ग्राहक न्यायालयात दिलेल्या तारखेला उपस्थित राहवं लागतं. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाते. दरम्यान, विमा धारकाने विमा कंपनीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. यानंतरही जर क्लेमला नकार दिला असेल, तर निश्चितच तुम्हाला न्याय मिळेल.