Income Tax Raid on BBC Office: बीबीसीच्या कार्यालयावर आयकर विभागाचे छापे; सर्व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल जप्त

Income Tax department surveys the BBC office in Delhi Mumbai: आज दुपारच्या सुमारास कार्यालयामध्ये छापेमारी करण्यात आली असून ऑफिस सील करण्यात आलं आहे.

Updated: Feb 14, 2023, 01:14 PM IST
Income Tax Raid on BBC Office: बीबीसीच्या कार्यालयावर आयकर विभागाचे छापे; सर्व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल जप्त title=
Income Tax Raid on BBC office

Income Tax department surveys the BBC office in Delhi Mumbai: दिल्लीमधील बीबीसीच्या मुख्य कार्यालयावर आयकर विभागाने छापा टाकला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बीबीसी कार्यालयामध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त केले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी घरी जावे असं सांगण्यात आलं आहे. लंडनमधील बीबीसीच्या जागतिक मुख्यालयाला छापेमारीसंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. मात्र आयकर विभागाने यासंदर्भातील कोणतीही माहिती दिलेली नाही. दिल्लीतील बीबीसीचं ऑफिस पूर्णपणे सील करण्यात आलं आहे.

दरम्यान काँग्रेसने या छापेमारीचा संबंध पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील आधारीत डॉक्युमेंट्रीशी जोडला आहे. "आधी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री आली, त्यानंतर बॅन जाहीर करण्यात आला. आता बीबीसीवर इनकम टॅक्सचा छापा पडला आहे, अघोषित आणीबाणी आहे," असं ट्वीट काँग्रेने केलं आहे.

महुआ मोइत्रा यांनी ट्वीट करुन दिल्लीमधील आयकर विभागाच्या कार्यालयावर छापा पडला आहे असं म्हटलं आहे. "वा खरंच? किती अनपेक्षित आहे. दरम्यान अदानी हे सेबी इंडियाच्या अध्यक्षांबरोबरच सेबीच्या कार्यालयामध्ये चर्चा करण्यासाठी पोहोचले आहेत," असं मोइत्रा यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीच्या कार्यालयामध्ये आयकर विभागाच्या  60 ते 70 कर्मचाऱ्यांनी छापा टाकला आहे. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी विनाशकाले विपरित बुद्धी असं म्हणत केंद्र सरकारवर या छापेमारीवरुन निशाणा साधाला आहे. मुंबईमधील बीसीसीच्या कार्यालयामध्येही आयकर विभागाकडून सर्वेक्षण केलं जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. केजी मार्ग रस्त्यावर दिल्लीमधील बीसीसीचं ऑफिस आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी बीबीसीने पंतप्रधान मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगल या विषयावर आधारित डॉक्युमेंट्री प्रकाशित केली होती. त्यावरुन बराच वाद झाला होता. केंद्र सरकारने ही डॉक्युमेंट्री म्हणजे अजेंडा असल्याचं सांगत त्यावर बंदी घातली होती. फेसबुक, ट्विटरलाही या बीसीसीच्या डॉक्युमेंट्रीच्या लिंक हटवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते.