सरन्यायाधिशांविरोधातला महाभियोग मंजूर होणं शक्य आहे?

नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, विरोधी पक्षांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात पदाचा दूरपयोग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.  महाभियोगात दीपक मिश्रा यांना सरन्यायाधीश पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतात आत्तापर्यंत कोणत्याही न्यायाधिशाला महाभियोगामुळे हटवता आलेलं नाही.

६० खासदारांच्या सह्या

सुत्रांच्या माहितीनुसार विरोधी पक्षाच्या ६० राज्यसभा खासदारांनी, महाभियोग नोटीसवर सह्या केल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपती व्यंकैय्या नायडू यांना महाभियोग नोटीस सोपवली आहे. डावे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने या प्रस्ताववर सह्या केल्या आहेत.

या पक्षांचा समावेश

सध्या टीएमके, तृणमूल काँग्रेस, आणि डीएमकेने महाभियोग नोटीसवर अजून सह्या केलेल्या नाहीत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील महाभियोगावर ज्या ज्या पक्षांनी सह्या केल्या आहेत, त्यात काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मुस्लीम लीग, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा समावेश आहे.

कायदा काय सांगतो?

संविधानाच्या अनुच्छेद १२४(४) आणि जजेस इनक्वायरी अॅक्ट १९६८ मध्ये न्यायाधिशांच्या महाभियोगाबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाविरुद्ध महाभियोग दाखल करता येतो. महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेमध्ये मांडता येऊ शकतो. हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेच्या कमीत कमी १०० आणि राज्यसभेच्या ५० सदस्यांच्या सह्यांची गरज असते. याचबरोबर हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे.

तीन सदस्यांची समिती

हा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी न्यायाधिशांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती बनवली जाते. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश, हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस आणि एक न्यायविद यांचा समावेश असतो. यातल्या न्यायविदना लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती नियुक्त करतात. यामध्ये न्यायाधीश, वकिल किंवा कोणताही विद्वान असू शकतो. ही चौकशी झाल्यावर समिती लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या सभापतींकडे रिपोर्ट देते. यानंतर महाभियोग प्रस्ताव कोणत्याही सभागृहात आला असला तरी दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमतानं मंजूर करून घ्यावं लागतं. यानंतर राष्ट्रपती न्यायाधिशांना हटवण्याचे आदेश देतो.

काय आहे विरोधकांचं संख्याबळ?

राज्यसभेमध्ये जवळपास २४५ खासदार आहेत. महाभियोग प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी दोन तृतियांश म्हणजेच १६४ खासदारांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत एनडीएकडे ८६ खासदार आहेत, यातले ६८ भाजपचे आहेत. म्हणजेच राज्यसभेत काँग्रेसचा महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर होणं शक्य नाही.

लोकसभेमध्ये खासदारांची संख्या ५४५ आहे. दोन तृतियांश बहुमतासाठी ३६४ खासदारांची आवश्यकता आहे. एकट्या भाजपचेच लोकसभेमध्ये २७४ खासदार आहेत. भाजपच्या समर्थनाशिवाय हा महाभियोग मंजूर होऊ शकत नाही. त्यामुळे दीपक मिश्रांविरोधतला महाभियोग मंजूर होणं सध्यातरी अशक्यच असल्याचं दिसतंय.