LIC: एलआयसीचे खासगीकरण?, या चार सरकारी विमा कंपन्यांचे होणार विलीनीकरण!

LIC Merger News: देशात होत असलेले खासगीकरण (Privatization) आणि विलीनीकरण (Company mergers) दरम्यान आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. LIC च्या 66 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच अध्यक्षाची कमान ही खासगी अध्यक्षाच्या हातात असणार आहे. आता देशातील चार सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्या एलआयसीमध्ये विलीन होऊ शकतात. यामध्ये नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचा समावेश आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) कायदा 1999 आणि विमा कायदा 1938 अंतर्गत त्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असे व्यावसायिक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

प्रस्तावित सुधारणा प्रस्तावात काय म्हटलेय?

LIC मध्ये चार सरकारी विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण होणार आहे. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये असे म्हटले आहे की देशात जीवन आणि जीवनेतर विमा पॉलिसी विकण्यासाठी एकच मान्यताप्राप्त कंपनी असावी, जी विमा नियामकाला किमान आवश्यक भांडवल निर्धारित करुन वैधानिक मर्यादा काढून टाकण्यास मदत करेल. त्यात आणखी एक कृषी विमा कंपनी विलीन केली जाऊ शकते, अशीही माहिती देण्यात आली आहे. खरं तर, या विषयावर माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याआधी घोषणा केली होती की धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत फक्त चार कंपन्याच सरकारी असू शकतात. म्हणजेच, अशा प्रकारे सरकार आपल्या चार नॉन-लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांचे LIC मध्ये विलीनीकरण करु शकते. दुसरीकडे, या कंपन्यांचे एलआयसीमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी या कंपन्यांचे कर्मचारीही करत आहेत.

एलआयसीची कमान प्रथमच खासगी अध्यक्षाच्या हाती

दुसरीकडे, एक मोठी बातमी समोर येत आहे की, आता खासगी क्षेत्रातील (private sector) लोकांना एलआयसीमध्ये अध्यक्षपदाची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे की, 66 वर्षात प्रथमच घडत आहे. जेव्हा LIC खासगी अध्यक्षांच्या हातात असेल. आतापर्यंतच्या नियमानुसार कंपनीच्या एमडीलाच अध्यक्ष बनवले जात होते. आता यापुढे तसे होणार नाही. त्यामुळे हळूहळू LIC चे खासगीकरण होणार का, याची चर्चा सुरु झाली आहे.