'राजकीय पक्षांकडे कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधीचा ओघ सुरूच राहणार'
राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात पैसा उभारणी करण्यासाठी कर्जरोख्यांकडून मदत मिळते. यावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. राजकीय पक्षांना या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीवर रोख लागावी अशी मागणी देशभरातून होत आहे पण हे प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. राजकीय पक्षांकडे कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधीचा ओघ सुरूच राहण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
)
नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात पैसा उभारणी करण्यासाठी कर्जरोख्यांकडून मदत मिळते. यावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. राजकीय पक्षांना या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीवर रोख लागावी अशी मागणी देशभरातून होत आहे पण हे प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. राजकीय पक्षांकडे कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधीचा ओघ सुरूच राहण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
निवडणूक कर्जरोख्यांच्या योजनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मदतीचा ओघ सुरूच राहणार आहे. राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याचा कायदेशीर मार्ग म्हणून गेल्यावर्षी सरकारने निवडणूक कर्जरोखे सुरू केले. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने योजना स्थगित करण्यास नकार दिला आहे.
योजनाच अपारदर्शक असल्याचा शेरा आयोगाने मारला होता. सरकारच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल यांनी मात्र निवडणुकीतला काळा पैसा रोखण्यात कर्जरोख्यांच्या योजनेमुळे मदत झाल्याचा युक्तीवाद केलाय. मात्र याचा फायदा केवळ सत्ताधारी पक्षालाच मिळत असल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. कर्जरोख्यांपैकी तब्बल ९५ टक्के रक्कम भाजपाच्या खात्यात जमा झाली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होणार आहे.