दिल्ली - केंद्र सरकारने केंद्रिय सरकारी कर्मचार्यांसोबतच आता संघटित क्षेत्रातील प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणार्या कर्माचार्यांनाही खूषखबर दिली आहे.
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी एमेंडमेंट बिल आणि स्पेसिफिक रिलीफ एमेंडमेंड बील या दोन महत्त्वाच्या बीलांवर लोकसभेत चर्चा होणार होती. मात्र विनाचर्चाच ही दोन्ही बीलं पास करण्यात आली आहेत.
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बिलनुसार संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्यांना कमाल 10 लाख रूपये मिळायचे. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंटमेंट बिल मध्ये या मर्यादेवर विचार केला जाईल. भविष्यात ग्रेच्युटीची टॅक्स फ्री रक्कम 20 लाखापर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
मॅटर्निटी लिव्ह यापूर्वी 1961च्या अॅक्टनुसार 12 आठवड्यांची होती. मात्र आता ही 26 आठवड्यांची करण्यात आली आहे.