Breaking | शिवसेना कुणाची? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना शिंदे गट, उद्धव ठाकरे गट, राज्यपाल या सर्व पक्षांकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि उद्या पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. उद्या याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पहिलीच सुनावणी होणार आहे. 

कोणत्या पक्षाच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला ?

कपिल सिब्बल (उद्धव ठाकरे गटाचे वकील)

सुरत ते गुवाहाटीपर्यंतच्या प्रवासाचा आढावा सिब्बल यांनी वाचून दाखवला. ज्यामध्ये ज्या कालखंडात या फुटीर आमदारांनी पक्षाचं म्हणणं ऐकलं नाही तो कालावधी महत्त्वाचा असल्याचं सांगत मुख्यमंत्री कोणाला करायचा हे पक्ष ठरवतो. त्याचा अधिकार आमदारांना नाही ही बाब नमूद केली

विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊन तोंडी विनंती केल्याने गटनेते होता येत नाही. तर पक्षाकडे जावे लागते.

मुख्यमंत्री कोणाला करायचा हे पक्ष ठरवतो. त्याचा अधिकार आमदारांना नाही.

सभागृहातील पक्ष हा मूळ पक्षाचा एक छोटासा भाग आहे. 

पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही.  या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. ते आले नाही.  उलट उपसभापतींना पत्र लिहिले. आपला व्हीप नेमला. खरे तर त्यांनी पक्ष सोडला आहे. तो मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत

दोन  तृतीयांश आमदार वेगळे व्हायचे असतील तर त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. तो मूळ पक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही

------------

हरिश साळवे (एकनाथ शिंदे गटाचे वकील)

पक्ष सोडल्यावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. पक्षांतर बंदी कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय

मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार

मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार

राजकीय पक्षात लोकशाही हवीच 

बैठकीला अनुपस्थित राहणं म्हणजे पक्षाचं सदस्यत्व सोडणं नाही 

 ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही 

  मी शिवसेनेचा भाग आहे, पक्षातही लोकशाही असली पाहिजे. पण पक्षात दोन गट झाल्याचे माझे म्हणणे आहे, १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येही असेच घडले होते 

  निवडणूका येतायत, त्यामुळे मूळ पक्ष कोण, चिन्ह कुणाकडे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अपिल केली आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक येते आहे, अशा वेळी एका पक्षाचे दोन गट असता कामा नये 

--------------------

अभिषेक मनु सिंघवी (शिवसेनेचे वकील)

 नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि बंडखोर गटाच्या मागण्या तातडीने मान्य केले

  बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हा एकमेव पर्याय आहे. पक्षांतर बंदी कायदा धाब्यावर बसवला गेला आहे -

 ------------------
 तुषार मेहता (अधिवक्ता, राज्यपाल यांचे वकिल)

  ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांना आम्ही सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं - 

 परिशिष्ठ 6 मध्ये विधानसभा अध्यक्षांना निवडण्याचा अधिकार आमदारांचा आहे.  

 मतदार विचारसरणीला मतदान करतात. निवडणुकपूर्व युतीला मतदारांचं मतदान ,
 निवडणूकीनंतर दुसऱ्यांसोबत गेलात तर तुम्हाला मतदार सवाल विचारणारच