मुंबई : TATA Airbus plant: मेक इन इंडिया अंतर्गत लष्करी विमाने बनवणारी टाटा समूह देशातील पहिली खासगी कंपनी असणार आहे. कारण टाटा एअरबसकडून मेक इन इंडिया प्रकल्पाअंतर्गत उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारशी टाटा समूहाचा 22 हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. (Make in India: Tata-Airbus sign ₹20,000 crore deal for military aircraft)
टाटा एअरबसकडून उत्तर प्रदेशात मेक इन इंडिया अंतर्गत मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी केली जात आहे. वास्तविक, टाटा एअरबस प्लांट यूपीमध्ये उभारला जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रासोबत 22 हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. आता टाटा समूह यूपीमध्ये लष्करी विमानांची निर्मिती करणार आहे. टाटा समूह देशातील पहिली खासगी कंपनी असेल, जी मेक इन इंडिया अंतर्गत लष्करी विमाने बनवेल. आतापर्यंत टाटा समूह लष्करी विमान बनविण्यासाठी हैदराबाद किंवा बंगलोरमध्ये तयार करण्याचा विचार करत होता, पण आता या योजनेसाठी उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याला प्राधान्य देणार आहे.
केंद्र सरकारने या एअरबसेसना लष्करी वाहतुकीत वापरण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत भारतीय हवाई दलाला 56 एअरबसेस मिळतील. केंद्र सरकार आणि टाटा समूहाशी झालेल्या कराराअंतर्गत, 16 वाहतूक विमाने 48 महिन्यांच्या आत स्पेनमधून भारतात येतील. 60 च्या दशकानंतर युरोपियन फर्मसोबत भारताचा हा पहिला संरक्षण करार असणार आहे. (defence contract agreement) पुढील 10 वर्षात, उर्वरित 48 विमानांची निर्मिती टाटा कन्सोर्टियम कंपनी मेक इन इंडिया अंतर्गत लष्करी विमान बनवण्यासाठी करेल.
केंद्र आणि टाटा समूहाने केवळ 6 वर्षांपूर्वी या प्रकल्पावर सहमती दर्शविली होती. टाटाद्वारे विकसित केले जाणारे सी -295 हे बहु-भूमिका वाहतूक विमान असेल. या विमानाची जास्तीत जास्त पे-लोड क्षमता 9.25 टन आहे. त्याचे खास वैशिष्ट्य असे आहे की, ही विमाने लहान धावपट्टी असलेल्या विमानतळांवर सहज उतरू शकेल आणि उड्डाण करू शकते. सर्व 56 विमानांमध्ये स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट बसवण्यात येईल.
हे विमान टाटा आणि एअरबस संयुक्तपणे भारतात बनवतील. यामुळे येत्या काही वर्षांत देशात 6,000 हून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच हवाई वाहतुकीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देशात येईल.
देशात 2012 पासून 56 C295MW वाहतूक विमानांच्या दिशेने काम सुरू आहे, परंतु या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये हा प्रस्ताव सुरक्षा मंत्रिमंडळाच्या समितीकडे (CCS) पोहोचला. सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने (CCS) नवीन लष्करी वाहतूक विमान खरेदीला हिरवा सिग्नल दिला आहे. असे मानले जाते की 16 विमाने एअरबस डिफेन्स (स्पेन) येथून आयात केली जातील, तर उर्वरित 10 वर्षात टाटाच्या सुविधेत तयार केली जातील. असेही म्हटले जात आहे की तटरक्षक दल आणि इतर एजन्सी देखील अशा विमानांसाठी ऑर्डर देऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.