'70 तास काम करा' नंतर नारायण मुर्तींनी दिला नवा सल्ला, म्हणाले, '3 शिफ्टमध्ये काम...'

Narayan Murthy Statement: ज्येष्ठ उद्योगपती नारायण मुर्ती यांची सध्या चर्चा आहे. काही दिवसांपुर्वी त्यांचे 'आठवड्यातून 70 तास काम करा' या विधानाची बरीच चर्चा होती. त्यावरून त्यांना ट्रोलही करण्यात आले होते. आता त्यांच्या नव्या विधानाची चर्चा आहे. 

गायत्री हसबनीस | Updated: Dec 1, 2023, 07:45 PM IST
'70 तास काम करा' नंतर नारायण मुर्तींनी दिला नवा सल्ला, म्हणाले, '3 शिफ्टमध्ये काम...' title=
narayan murthy says infrastructure workers should work in three shifts

Narayan Murthy Statement: काही महिन्यांपुर्वी इन्फोसिसचे संचालक नारायण मुर्ती यांचे वक्तव्य बरेच चर्चेत आले होते. त्यांनी सध्याच्या तरूणांनी सत्तर सात काम करायला हवं असं विधान केले होते. त्यानंतर त्यांच्या या विधानानंतर ठिकठिकाणाहून विविध प्रतिक्रिया येयला लागल्या होत्या. अनेकांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यांच्या या विधानावरून त्यांना ट्रोलही करण्यात आले होते. त्यावरून बरेच मीम्सही व्हायरल झाले होते. सध्या त्यांनी आता अजून एक सल्ला दिला आहे. वेगवान राहायचे असेल तर आपल्याला एक पाऊल पुढे राहावेच लागते. सध्याचे जगही प्रचंड वेगवान आहे. प्रत्येकाची जीवनशैलीही प्रचंड बदलते आहे. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात नारायण मुर्ती यांनी 3 शिफ्टमध्ये काम करण्याचा सल्ला दिला आहे. 

यावेळी जीरोधाचे को फाऊंडर निखिल कामत यांच्याशी एका टेक सबमिटमध्ये बोलताना हे विधान केले आहे. यावेळी ते म्हणाले की, सरकारला प्राधान्यानं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना चालना द्यायला हवी. त्यासाठी इंडस्ट्रीतल्या लोकांनी 3 शिफ्टमध्ये काम करणं हे आवश्यक आहे. 

यावेळी ते म्हणाले, भारतीय अर्थव्यवस्था ही 3.5 ट्रिलियन डॉलरची आहे. जर चीन हा 19 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचला आहे. त्यांच्याकडेही एकदा आपल्याप्रमाणेच परिस्थिती होती. आता आपणही चीनची बरोबरी करू शकतो. त्यांच्याही पुढे जाऊ शकतो. त्यासाठी आपल्याला अगदी जलद गतीनं निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्या परदेशात कामगार हे दोन शिफ्टमध्ये काम करतात. त्यामुळे ते आपल्या पुढे आहेत असंही त्यांनी सांगितले. 

मोफत सेवांवर काय म्हणाले नारायण मुर्ती? 

मी मोफत सेवांच्या विरूद्ध नाही. परंतु जे नागरिक सरकारच्या मोफत योजनांचा लाभ घेतात त्यांनी समाजात आपलं योगदानही दिलं पाहिजे. जेव्हा प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये 20 टक्के विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल अशा तेव्हाच या सेवा मिळतील असा प्रस्ताव सरकारनं ठेवायला पाहिजे.