निती आयोगाने आखला 'अॅक्शन प्लॅन'

नवी दिल्ली : केंद्र स्तरावर देशाला धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्ला देणा-या निती आयोगाने आपला एक नवा अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. आगामी तीन वर्षांसाठी म्हणजेच २०१७-१८ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी हा प्लॅन तयार केला आहे.

निती आयोगाच्या या अॅक्शन प्लॅनच्या माध्यमातून देशात २४ तास वीज पूरवठा, स्वस्तात पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच, १०० स्मार्ट सिटीमध्ये वितरण व्यवस्था सुरू करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, निती आयोगाच्या या तीन वर्षांच्या अॅक्शन प्लॅनच्या माध्यमातून न्यू इंडिया म्हणजेच विकासाकडे जाण्याचा मार्ग तयार करण्यात येत आहे. निती आयोगाने हा अॅक्शॅन प्लॅन एप्रिल २०१७ मध्ये पूर्ण केला. त्यानंतर सर्वांच्या सूचना कळाव्यात यासाठी मांडण्यात आला. त्यानुसार विविध राज्यांनीही यात शिफारशी सादर केल्या. या शिफारशींनंतर अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे.

१ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार, सरकारने नियोजन आयोगाऐवजी निती आयोगाची स्थापना केली. गेल्या दोन वर्षांमध्ये आयोगाने देशातील सर्वच क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी एक योजना आखली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने निती आयोगाला १५ वर्षे, ७ वर्षांच्या विस्तृत आराखड्याबरोबरच ३ वर्षांची योजनाही तयार करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार, निती आयोगाने हा अॅक्शन प्लॅन सादर केला आहे.

आता निती आयोग या तीन वर्षांच्या अॅक्शन प्लॅनला मजबूत करत २०१९ पर्यंत शिक्षण, आरोग्य, शेती, ग्रामीण विकास, संरक्षण, रेल्वे, महामार्गावरील खर्च वाढवत केंद्राच्या 'सबका साथ - सबका विकास'च्या फॉर्म्युल्यानुसार काम करणार आहे.

निती आयोगाच्या अॅक्शन प्लॅननुसार, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९८०च्या सुमारास देशात बदल पहावयास मिळाला. १९९१ साल हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूपच महत्वाचं ठरलं. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात ६ टक्के विकासदर शक्य झाला आणि मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ८ टक्केपर्यंत तो गेला.