भारत संरक्षणात बनणार आत्मनिर्भर, उचलणार ही महत्वाची पावलं

नवी दिल्ली : ७४ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या औचित्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प दिलाय. संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत दहशतवाद आणि विस्तारवादाच्या विरोधात कायम असल्याचे सांगत चीन आणि पाकिस्तानला देखील आपल्या भाषणातून संदेश दिला. LOC पासून LAC पर्यंत चोख उत्तर देणार असल्याचे ते म्हणाले. देशावर वाकडी नजर टाकणाऱ्यांना चोख उत्तर देणार असल्याचे ते म्हणाले.

UN सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सदस्यत्व मिळाले असून जगाचा भारताच्या सामर्थ्यावर विश्वास असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारताने संरक्षणाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरचा संकल्प अवंलबला आहे. आयत कमीत कमी करण्याचा संकल्प आखण्यात आलाय. परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंऐवजी भारतात वस्तू बनवण्याचा संकल्प करण्यात आलाय. 

दक्षिण आशियात शांततेसाठी प्रयत्न सुरु आहे. पश्चिमेकडील देशांशी संबंध सुधारल्याचे ते म्हणाले. 

देशाचा कोस्टल भाग हा महत्वाचा असून इथे संरक्षण वाढवणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशात साधारण १७३ जिल्हे कोस्टल भागात येतात. इथे एनसीसी कॅडेड्सना प्रशिक्षण देण्यात येण्याचे ते म्हणाले. देशाची तिन्ही दल एनसीसी कॅडेड्सना संरक्षणाचे प्रशिक्षण देतील असेही ते म्हणाले.

भारत अंतराळ क्षेत्रातही आत्मनिर्भर असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आत्मनिर्भर कृषी आत्मनिर्भर शेतकरीचा उल्लेख यावेळी त्यांनी केला. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. बंधनातुन शेतकऱ्यांना मुक्त केलं असून शेतकरी कुठेही शेतमाल विकू शकतात असे ते म्हणाले. श्रमाला प्रतिष्ठा द्या. श्रमिकांनी स्वत:चा कौशल्य वाढवा असे आवाहनही त्यांनी केले. 

६ लाखाहून अधिक गावांमध्ये हजारो लाखो किलोमीटर ऑप्टीकल फायबर नेटवर्कचे काम करण्यात येणार आहे. बदलत्या युगात सायबर स्पेसची गरज वाढलीय. अशावेळी सायबर सुरक्षा देखील खूप महत्वाची आहे. नवी सायबर सुरक्षा निती आणणार असल्याचे ते म्हणाले.

भाषणातील महत्वाचे मुद्दे

देशाच्या प्रगतीचं गौरवगान करुया 

व्होकल फॉर लोकल हा नवा संकल्प 

व्यापाराला चालना देणार 

जनधन योजनेचा गरिबांना फायदा

जलजीवन मिशनला एक वर्ष पूर्ण 

पिण्याचं पाणी हा सर्वांचा हक्क 

परकीय गुंतवणुकीचे रेकॉर्ड मोडले 

देशातल्या सुधारणांवर भर द्या 

जलजीवन योजना राज्याराज्यात लागू 

अखेरच्या स्तरापर्यंत पाणी योजना 

विकासयात्रेत मागे राहीलेल्या ११० जिल्ह्यांना सर्वांच्या बरोबरीने पुढे आणणार. 

मल्टीनोडेल कनेक्टीव्हीटी इन्फ्रा 

संकटाला तोंड देण्यास भारत सज्ज