मुंबई : रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती आज चालू आर्थिक वर्षाचा सहावा आणि अखेरचा द्वैमासिक आढावा जाहीर करणार आहे. या आढाव्यात व्याजच्या दरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. गेल्या दोन आढाव्यांमध्ये व्याजाचे दर 'जैसे थे'च ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण महागाईचा विद्यमान दर आणि भविष्यातील महागाईविषयीचं चित्र लक्षात घेता व्याजाच्या दरात कपात करण्याची संधी असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. शिवाय लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी पत पुरवठा सोपा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी कर्जावर लागणाऱ्या व्याजामुळे उद्योजक कर्ज उचलून उद्योग वाढवण्याबाबत फारसे उत्सुक नसल्याचं पुढे येतंय. रिझर्व्ह बँकेनं व्याज दरांत कपात केली तर त्याचा फायदा कर्जदारांना थोडा दिलासा मिळू शकतो.
रेपो रेट म्हणजे ज्या दरानं बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं. साहजिकच ग्राहकांना बँकांकडून महागात कर्ज मिळणार...
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट आहे. यात रिझर्व बँक वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपानं पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.