नवी दिल्ली : RBI hikes repo rate by half a percent : महागाईला रोखण्यात केंद्र सरकाला मोठे अपयश येत आहे. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठे पाऊल उचलूनही महागाई रोखण्यात यश आलेले नाही. अर्थव्यवस्थेतेत मोठी उलथापालथ होत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र मजबूत उभी आहे, असे जरी सांगितले जात आहे. तरी महागाईत वाढ होत आहे. महागाईला रोखण्यासाठी आणि रुपयांची घसरण रोखण्यासाठी RBI ने रेपो दरात अर्धा टक्का वाढ केली आहे.
रेपो दरात वाढ केल्याने, घर, कार आणि वैयक्तिक कर्जासाठी EMI देखील वाढण्याची शक्यता आहे. गृह, कार आणि वैयक्तिक कर्जे अधिक महाग होतील. कारण बँकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे कर्जाच्या दरात वाढ होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर किंवा प्राइम लेंडिंग रेट 50 बेस पॉईंट्सने 5.90 टक्क्यांनी वाढवला आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) निर्णयांची घोषणा करताना सांगितले.
मध्यवर्ती बँकेने मे पासून रेपो दर चार वेळा नुकत्याच 5.90 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. रेपो दरात नुकतीच केलेली सुधारणा महागाईचा स्तर लक्ष्याच्या आत ठेवण्यासाठी करण्यात आली आहे. विश्लेषकांनी जागतिक परिस्थितीमुळे रेपो दरात 50 bps वाढीचा अंदाज वर्तवल्यामुळे ही सुधारणा झाली आहे. रेपो दरात अर्धा टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. RBIचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी रेपो दरात वाढ करण्यात आल्याची माहिती दिली. सहा विरुद्ध पाचच्या बहुमताने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
बँकांची कर्ज महागण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. तसेच बँका आज रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्के वाढ करण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. रेपो रेट वाढल्यास कॉस्ट ऑफ बॉरोईंग वाढणार आहे. बँका याचा भार ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गृहकर्जासह सर्व कर्ज महागण्याची शक्यता होती. यामुळे घरांच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता तर RBIने रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांनी वाढ केली आहे. (Again, all loans, including home loans, will become expensive) त्यामुळे होम लोनच्या EMI मध्ये वाढ होणार आहे. यामुळे घरासाठी कर्ज घेतल्यांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे.
आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीची आज बैठक झाली. यावेळी रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधी 5 ऑगस्टला आरबीआयने रेपो दरात अर्धा टक्के वाढ करून 5.40 टक्के रेपो रेट केला होता. अमेरिकेत वाढणा-या व्याजदरांचा हा परिणाम मानला जात आहे.