सनी लिओनी सरकारी योजनेची लाभार्थी? नोंदणी फॉर्मसह सर्व माहिती समोर...
देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची मदत करत त्यासाठी विविध अर्थसहाय्यक योजना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सुरू केल्या जातात. त्याचविषयीची ही बातमी...
)
Sunny Leone : केंद्र सरकारच्या वतीनं देशात असणाऱ्या विविध राज्यांतील गोरगरिबांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून काही योजना आणल्या जातात. राज्याराज्यांमध्ये या योजना राबवल्याही जातात. मात्र अशाच एका योजनेंसदर्भातील एक आश्चर्यचकित करणारं वृत्त नुकतंच समोर आलं आहे. कारण, एका सरकारी अनुदान योजनेचा चक्क बॉलिवूड अभिनेत्री लाभ घेत असल्याची बाब इथं समोर आली आहे.
तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरं आहे. अभिनेत्री सनी लिओनी सरकारी योजनेची लाभार्थी ठरली आहे. छत्तीसगड सरकारच्या महतारी वंदन योजनेचा सनी लिओनीला लाभ मिळतोय. सनी लिओनीला दरमहा 1 हजार रुपये मिळत आहेत. तिच्या नावाचा नोंदणी फॉर्म व्हायरल झाल्यामुळं ही बाब समोर आली असून, खरचं अभिनेत्री सनी लिओनी हा लाभ घेतेय का? अशी चर्चाही आता सुरू झालीये.
फक्त सनीचं नावच नव्हे, तर या अर्जामध्ये पत्ताही देण्यात आला असून, इथं मात्र बस्तर, तलूर या ठिकाणाचा उल्लेख आढळतो. सनीच्या नावे बस्तरचा पत्ता नमूद करत हा अर्ज Approve करत तिच्या कथित खात्यावर दरमहा योजनेतील रक्कमही जमा होत असल्याचं लक्षात येत आहे. बरं हे सर्व इतक्यावरच थांबत नाही. तर, नोंदणीच्या या अर्जामध्ये सनीच्या पतीच्या नावाचाही उल्लेख असून, इथं थेट जॉनी सिंसला तिचं पती सांगण्यात आलं आहे. तलूरच्या अंगणवाडीतून हा अर्ज करण्यात आला असून, अधिकाऱ्यांनी या अर्जाला मान्यता दिल्याचंही कळत आहे.
हेसुद्धा वाचा : अल्लू अर्जुनच्या घरावर कोणी केला टोमॅटो- दगडांचा मारा? पुतळाही जाळला; घडला प्रकार पाहून चाहत्यांचा संताप, नेमकं काय घडलं?
चौकशीतून भलतीच माहिती समोर...
चौकशीनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार वीरेंद्र जोशी नावाच्या माणसानं सनी लिओनीच्या नावानं अकाऊंट सुरु केलं होतं आणि स्वत: या योजनेचा लाभ घेतला होता. वीरेंद्र जोशीच नव्हे, तर महिला बालविकास मंत्रालयाच्या ढिसाळ कारभारावर यामुळं उजेड टाकण्यात येत आहे. इतकंच नव्हे, तर आता सदरील अधिकाऱ्यांवर चौकशीची कारवाई करण्यात यावी असं म्हटलं जात असून, छत्तीसगढमध्ये या योजनेतील 50 वर्ष नावं चुकीची असून, सामान्यांना आकर्षित करण्यासाठीच ही योजना आणण्यात आली असून प्रत्यक्षात मात्र त्याचा लाभा फार कमी महिलांना मिळत असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.