शीखांवरील मीम्स, विनोद फॉरवर्ड करताय? सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टच सांगितलं, आधी....

Supreme Court decision on control Over Jokes Mocking Sikhs as Significant Issue

Supreme Court on Sikhs: शीख समुदाय किंवा शीख व्यक्तीवरील विनोद किंवा विनोदी टीप्पणीवर नियंत्रण आणण्याचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतीच अधोरेखित केली आहे. सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं सुनावणी करत शीख संघटनांकडून या प्रकरणासाठी काही पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत असं मार्गदर्शन याचिकाकर्त्यांना केलं असून, 8 आठवड्यानंतर यासंदर्भातील अंतिम सुनावणी करण्यात येणार आहे. 

कोणी आणि का दाखल केली होती याचिका? 

2015 मध्ये दिल्लीस्थित वकील हरविंदर चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी शीखांवर केल्या जाणाऱ्या विनोदांचा संदर्भ देत अशा पद्धतीचे विनोद त्यांच्या आदरपूर्वक जगण्याचा मौलिक हक्क हिरावून घेतात हा मुद्दा मांडला होता. याच कारणास्तव असे विनोद प्रसिद्ध करणाऱ्या संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी चौधरी यांनी याचिकेतून केली होती. 

समाजातील विविध स्तरांमध्ये शीखांवरून केली जाणारी विनोदी टीप्पणी आणि या वृत्तीचा उल्लेख त्यांनी या याचिकेमध्ये करत शालेय जीवनातही काही शीख विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासोबत असणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या अडचणींचा अनेकदा सामना करावा लागतो ही बाबही मांडली. फक्त चौधरीच नव्हे, तर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, मनजित सिंग जीके, मनजिंदर सिंग सिरसा यांच्यासह दिल्ली शीख गुरुद्वारा मॅनेजमेंट कमिटीच्या वतीनंही न्यायालयात याच मुद्द्यावरून याचिका दाखल करण्यात आली होती. शीखांनी समाजात होणारी अवहेलना, थट्टा आणि तत्सम प्रकारांना कंटाळून आयुष्य संपवलं असल्याचे काही संदर्भसुद्धा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे मांडलेय  याचदरम्यान, अक्षय प्रधान आणि माणिक सेठी यांनीसुद्धा नेपाळी आणि गोरखा समुदायातील नागरिकांची थट्टा केली जाण्याचा मुद्दा उचलून धरला होता. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रातील निच्चांकी तापमान 10 अंशांवर; अर्ध्याहून अधिक राज्य गारठलं, मुंबईत काय स्थिती? 

या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि के वी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं काही मुद्दे अधोरेखित केले. सदर प्रकरणी आणि अशा पद्धतींच्या विनोदांविरोधात न्यायालय कोणत्याची मार्गदर्शक सूचना जारी करू शकत नाही. पण, इंटरनेटवर उपलब्ध असणाऱ्या माहितीला रोखण्यासाठीच्या सूचना मात्र देऊ शकतं असं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. याच कारणास्तव सर्व पक्षांच्या वतीनं न्यायालायानं काही सल्ले मागवले असून, फक्त शीख नव्हे, तर कोणत्याही समुदायाविषयी थट्टा- मस्करी अथवा विनोदी टीप्पणी केल्या जाण्यासंदर्भात प्रथमत: समाजातच जागरुकता निर्माण करण्याची गरज असल्याची बाब प्रकर्षानं मांडली.