दारु विक्रीबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना सूचवला हा महत्त्वपूर्ण पर्याय

नवी दिल्ली : देशात अनेक ठिकाणी वाईन शॉप बाहेर मोठी गर्दी होत असल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा दारुची दुकानं बंद करण्यात आली आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना दारुची दुकानं न उघडता होम डिलीव्हरीचा पर्याय सुचवला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत असं म्हटलं होतं की, कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सोशल डिस्टेंसिंग महत्त्वाचं आहे. पण दारुची दुकाने उघडी झाल्यामुळे मोठी गर्दी होत आहे. सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमाची पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे दारु घरपोच म्हणजेच होम डिलीवरी केली जावी.

सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकारच्या एका अधिसूचनेला देखील आव्हान देण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये लॉकडाऊनच्या दरम्यान दारुची दुकाने उघडण्याच्या परवानगी देण्यात आली होती. याचिकेत म्हटलं होतं की, दारुच्या दुकानांवर ग्राहकांना दारु विकण्याची अधिसूचना गैरकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यावर रोख लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. कोर्टाने याचिकावर कोणताही आदेश नाही दिला. पण राज्य सरकार सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करण्यासाठी होम डिलीवरी करु शकते असा पर्याय सूचवला.

लॉकडाउन-3 दरम्यान दारुची दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे काही किलोमीटरच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. जेथे सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमाची पायमल्ली झाली. ज्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढण्याची शक्यता वाढली.