नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केलाय. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्याबरोबर शेतकऱ्याचा विकास आणि त्याच्या उत्पादीत मालाला हमीभाव देण्यावर भर देण्यात आलाय.
शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा जेटली यांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्याला अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील तिसरा टप्प्याची अंमलबजावणी करणार, असल्याची माहिती जेटली यांनी यावेळी दिली.
आज शेतमालाचे मार्केटिंग करण्याची गरज असून यासाठी कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालय संयुक्तपणे प्रयत्न करतील. तसेच शेतकऱ्यांना उत्पादन मुल्याच्या दीडपट हमीभाव देण्यात येईल. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी शेतकरी, गरीब वर्गांसाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत, असे ते म्हणालेत.
उज्ज्वला योजने अंतर्गत ८ कोटी महिलांना मोफत गॅस दिला जाणार आहे. सुगंधी वनस्पती उत्पादनाला विशेष प्रोत्साहन देणार येणार आहे. नॅशनल बांबू मिशनसाठी १२९० कोटी रूपयांची तरतूद करुण्यात आली असून बांबू हे ग्रीन गोल्ड आहे, असे ते म्हणालेत.
नाबार्डच्या माध्यमातून सुक्ष्म सिंचनावर भर असेल. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी खास योजना आखण्यात येणार आहेत. मस्त्य पालन आणि पशू पालनासाठी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलेय. तर ४२ मेगा फूड पार्क उभारले जाणार आहेत. नाशवंत पदार्थांच्या अन्न प्रक्रियेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला दुप्पट तरतूद करण्यात आलेय. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणार असल्याचे यावेळी जेटली यांन स्पष्ट केले.
शेतमाल आणि त्यांचं मार्केटींग करण्याची गरज, शेतीचा विकास ‘क्लस्टर’ करण्याची गरज आहे. महिल बचत गटातून नैसर्गिक शेती आणि त्यांच्या उत्पादनांचं मार्केटींग करण्यात येणार आहे. तर कृषी बाजार उभारण्यासाठी २००० कोटींची तरतूद करण्यात आलेय. ४७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटने जोडण्यात आल्या. उरलेल्या बाजार समितीत काम सुरु आहे. तसेच आयात निर्यातीसाठी वेगळी यंत्रणा उभारणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
२७.५ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले आहे. ३० कोटी टन फळांचे उत्पादन झालेय. सरकार शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण कटिबद्धता आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याची माहिती जेटली यांनी दिली.