नवी दिल्ली : २०१९ ची लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज संसदेत सादर करत आहेत. सामन्य नागरिक, मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. त्याचवेळी आरोग्य सेवेलाही प्राधान्य देण्यात आलेय.
देशात इंग्लडच्या धर्तीवर मोठी आरोग्य सेवा योजना सुरु करण्यात येणार आहे. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू करणार, असल्याचे जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. तसेच आर्थिक दुर्बलांसाठी सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरु करण्यात येणार आहे. १० कोटी कुटुंबासाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना असणार आहे. त्याचवेळी ४० टक्के लोकसंख्येला असणाऱ्या गावाला आरोग्य विमा योजनेचे कवच मिळणार आहे. तसेच ५० कोटी लोकांना आरोग्य सेवा योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेय.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना १२०० कोटी खर्च करून देशात राबविण्यात येणार आहे. तर ५.२२ कोटी कुटुंबांनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ घेतला येणार आहे. एका लोकसभा मतदार संघामागे एक मोठे रुग्णालय बांधणार येणार आहे. तसेच २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार असल्याची माहिती अरुण जेटली यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ग्रामीण लोकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून आर्थिक दुर्बलांसाठी सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच दीड लाख नवीन आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.
- आर्थिक दुर्बलांसाठी सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना
- एका लोकसभा मतदार संघामागे एक मोठे रुग्णालय बांधणार
- २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणार
- टीबी रोखण्यासाठी नव्याने ६०० कोटी रूपयांची तरतूद
- ४० टक्के लोकसंख्येला मिळणार आरोग्य विमा योजनेचे कवच
- जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू करणार
- देशातील शिक्षणावर एक लाख कोटी खर्च करणार
- इंग्लडच्या धर्तीवर मोठी आरोग्य सेवा योजना सुरू करणार
- १० कोटी कुटुंबासाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना सुरू करणार
- दीड लाख नवीन आरोग्य केंद्र सुरू करणार
- ५० कोटी लोकांना आरोग्य सेवा योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांची तरतूद
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना १२०० कोटी खर्च करून देशात राबवणार
- ५.२२ कोटी कुटुंबांनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ घेतला
- आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुष्यमान भारत' कार्यक्रम, ५० कोटी नागरिकांना लाभ होणार