त्या' बोगस उमेदवारांवर कारवाई व्हायलाच हवी; कोण करतंय ही मागणी?

प्रातिनिधिक छायाचित्र

पुणे : राज्यात अनेक बोगस खेळाडू असल्याचं क्रीडा आयुक्तालयाच्या तपासणीत आढळलं. त्यातून ज्यांनी शासकीय नोकऱ्या लाटल्या त्यांच्यावर क्रीडा विभागाने कारवाई सुरू केलीय. 

तसेच, ज्या लोकांनी खेळांचे बोगस प्रमाणपत्र घेतले आहे अशा खेळाडूंनी ते समर्पण करावे. त्या खेळाडूंचे कारवाईनंतर भविष्य खराब होणार नाही म्हणून त्यांनी ते परत द्यावे असा शासन निर्णय घेण्यात आलाय. या बोगस खेळाडूंना समर्पण करण्याची ही शेवटची संधी देण्यात आलीय. 

अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. मात्र, अनेक उमेदवार बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र मिळवून त्याआधारे शासनाची नोकरी मिळवतात. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी संबंधित उमेदवार गैरव्यवहार करतात. परंतु, शासनाच्या चौकशीत असे खेळाडू नंतर दोषी आढळून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. 

ज्या उमेदवारांकडे बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र आहे. अशा उमेदवारांना एक संधी देण्यात यावी म्हणून शासनाने ''बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजनेस मान्यता दिलीय. या योजनेनुसार उमेदवारांनी बोगस कीडा प्रमाणपत्रे पडताळणी अहवाल शासनाकडे जमा करून घेणे.

वैध क्रीडा प्रमाणपत्र धारकांना आरक्षणाच्या पदासाठी संधी उपलब्ध करून देणे. समर्पण योजनेत सहभागी होणाऱ्या युवा उमेदवारांना पुढील काळात कायद्याचे पालन करणारे जबाबदार नागरिक म्हणून जीवन जगण्यास प्रवृत्त करणे.

तसेच, बोगस प्रमाणपत्र जमा करणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातून अतिरिक्त विचारणा केली जाणार नाही, अथवा त्यास चौकशीस सामोरे जावे लागणार नाही. फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच त्यांच्या नावाची गोपनीयता बाळगण्यात येईल, अशी ग्वाही देण्यात आलीय.

मात्र, शासनाच्या या अभय पद्धती योजनेला एमपीएससी ( mpsc ) उमेदवारांनी आक्षेप घेतलाय. ज्यांनी गुन्हा केलाय, पात्र उमेदवारांच्या संधी चुकवल्या अशा दोषींवर कारवाई करायलाच हवी अशी मागणी त्यांनी केलीय.