Badlapur Case: बदलापूर प्रकरणात हायकोर्टाने पोलिसांना झापलं! आजच्या सुनावणीत काय-काय घडलं…

Badlapur Sexual Assault Case Bombay high court slams Badlapur police

Bombay High Court hearing on Badlapur School Case: बदलापूरातील नामांकित शाळेत दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बदलापूर प्रकरणावरील रोष पाहता कोर्टाने सू मोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. कोर्टात या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालायाने या प्रकरणी बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. तसंच, पीडित मुलीची ओळख उघड केल्यामुळं न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना झापलं आहे. 

आज सकाळी 10.30 वाजण्याच्या सुमारास कोर्टात बदलापूर प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र, राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीलादेखील विलंब झाला. महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ बऱ्याच कालावधीनंतर न्यायालयात पोहोचले होते. त्यांनी न्यायालयाकडून 15 मिनिटांची वेळ मागून घेतली होती. 

कोर्टात सुनावणीला सुरू झाल्यानंतर महाधिवक्तांकडून खंडपीठाकडून मुळ FIR कॉपीची मागणी आणि FIRची मूळ डायरी व ओरिजनल डायरीचीही मागणी करण्यात आली. त्यावेळी महाधिवक्तांनी सरकारची बाजू मांडत असताना त्यांनी या प्रकरणाची सूत्रे SITकडे सोपवण्यात आली असून तपासात काहीच त्रुटी नसल्याचे म्हटलं आहे. दरम्यान यावेळी पीडित मुलीची ओळख उघड केल्याने न्यायालयाने झापले आहे. SIT कडे सगळे कागदपत्र का दिले नाही, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर कोर्टाचे ताशेरे

बदलापूर प्रकरणावरुन गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई करण्यात आली होती. यानंतर त्या पोलिस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले होते. यावरही कोर्टाने खडसावले आहे. नुसत निलंबन करुन काय होणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. कायद्याचे पालन केलं गेलं आहे का? असंही कोर्टाने विचारलं आहे. भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ची अट आहे ते झालं आहे का? कोर्टाने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याचीदेखील मागणी केली. पुढच्या सुनावणीला पोलिसांनी केलेलं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याचे कोर्टाचे आदेश आहेत. 

पोस्को कायद्याअंतर्गत बंधनकारक असलेल्या कलामांतर्गत जबाब नोंदवल्याने कोर्टाचे पोलिसांनी खडसावले आहे. मुली आणि त्यांच्या पालकांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे सरकारला निर्देश दिले असून Pocso कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी आहे. 

न्यायालयात काय घडलं?

मुलीचा जबाब नोंदविला का?- न्यायालयाचा सवाल 

हो- महाधिवक्ता 

तपासात काहीच त्रुटी नाही - महाधिवक्ता 

आम्हाला FIR ची मूळ डायरी पाहिजे, ओरिजनल डायरी पाहिजे- महाधिवक्ता 

दोन्ही मुलींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.त्यांचे कपडे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत- महाधिवक्ता

मुलीच्या काऊंसलिंगसाठी राज्य सरकारने काय केले? दुसऱ्या पीडित मुलीच्या बाबतीत अजून गुन्हा दाखल का केला नाही?- न्यायालयाचा सवाल 

मुलीच्या काऊंसलिंगसाठी राज्य सरकारने काय केले? न्यायालयाचा सवाल