Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. 2008 साली परप्रांतीयांविरोधात केलेल्या आंदोलन प्रकरणात दोषमुक्त करण्यास नकार देणारा सांगलीतील इस्लामपूर सत्र न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तसेच राज ठाकरे यांनी दोषमुक्तीसाठी केलेल्या अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
राज ठाकरे यांनी इस्लामपूर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सांगलीतील मनसे कार्यकर्त्यांच्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी सांगलीच्या कोकरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात शिरळा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 4 फेब्रुवारी रोजी बजावलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट आणि आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळणारा इस्लामपूर सत्र न्यायालयाचा 3 फेब्रुवारी रोजीचा आदेश याविरोधात राज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
फौजदारी रिट याचिकेवर न्या. अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. परप्रांतीयांविरोधातील हिंसक आंदोलनाच्या प्रकरणात राज ठाकरे यांना मुंबईतील खेरवाडी पोलिसांनी 21ऑक्टोबर 2008 रोजी रत्नागिरीमधून अटक केल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यातील विविध भागांत उमटले होते. या अटक कारवाईच्या निषेधार्थ मनसेने बंद पुकारल्यानंतर सांगलीमधील शेडगेवाडी येथे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी सक्तीने दुकाने बंद करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी जमावबंदीचा आदेश काढण्यात आला असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये, अशी ताकीद पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना दिली होती.
पोलिसांनी मनसेला ताकीद देऊनही कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. राज ठाकरे तुम आगे बढो..., अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. तसेच राज ठाकरे यांनी त्यांना चिथावणी दिली, अशा आरोपाखाली राज यांच्यासह दहा जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. तसेच तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्याची दखल घेत राज यांच्याविरोधात प्रोसेस (कायदेशीर कार्यवाहीची प्रक्रिया) जारी केले. या प्रकरणात आरोपमुक्त करण्यासाठी राज यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला होता.
त्यानंतर राज यांनी 11 जुलै 2022 रोजी पुन्हा आरोपमुक्तीसाठी अर्ज दिला. मात्र, तोही 15 ऑक्टोबर रोजी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळला. त्याविरोधात राज यांनी इस्लामपूर सत्र न्यायालयात केलेला फेरविचार अर्जही 3 फेब्रुवारी रोजी फेटाळण्यात आला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात नियमित सुनावणी होती. त्यावेळी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करायची असल्याने हजेरीबाबत मुभा द्यावी, अशी विनंती राज यांच्यातर्फे वकिलांनी केली. मात्र, तशी मुभा न देता त्या न्यायालयाने राज यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.