लोकसभा निवडणुकीनंतर (LokSabha Election) आता सर्व पक्षांकडून विधानसभा निवडणुकीसाठी (Maharashtra Assembly Election) तयारी सुरु आहे. मात्र लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही महायुती आणि महाविकास आघाडी जागावाटपावरुन तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपची 288 जागांवर लढण्याची तयारी आहे असं म्हटलं आहे. तसंच यावेळी त्यांनी महायुतीत लढण्याचा ठाम निर्णय आहे असंही स्पष्ट केलं. महायुतीत जेवढ्या जागा मिळतील त्या लढवू, पण तयारी 288 जागांची आहे असं ते म्हणाले आहेत. उरलेल्या जागांची तयारी सहयोगी पक्षांसाठी वापरू असंही त्यांनी सांगितलं. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाची कोल्हापुरात पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
"कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. लोकसभेला थोडं कमी पडलो यावर चर्चा करून पुढे कसं जायचं याची चर्चा झाली. यशाने हुरळून जायचं नाही आणि अपयशाने खचून जायचं नाही हा संदेश पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवला. विधानसभेला कोणता पक्ष किती जागा लढवणार हे वरिष्ठ पातळीवर ठरणार आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
"महाराष्ट्राच्या तिजोरीत कोणताही खडखडाट नाही. महाराष्ट्राच्या जीएसटीचं आणि स्टॅम्पचे उत्पन्न वाढला आहे. महाराष्ट्राचे एक्साईज उत्पन्न वाढलं आहे . महाराष्ट्रात कुठलाही आर्थिक प्रश्न नाही, आम्ही सगळ्या योजना राबवू," असं ते म्हणाले. लोकशाहीमध्ये कुणावर कुणालाही आरोप करता येतो. अनिल देशमुख यांनी दोन वर्षांनी हा मुद्दा का काढला? महाराष्ट्रातील जनता यावर विश्वास ठेवणार नाही असं सांगत त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची पाठराखण केली.
"संभ्रम निर्माण करण्याचं काम विरोधी पक्षाचे आहे. अजित पवार यांच्या पक्षासह आम्ही गुण्यागोविंदाने राहतो. अजित पवार यांना महायुतीत एकटं पाडलं जातं हे खरं नाही. अजितदादा हे विविध कामानिमित्त अमित शाह यांना भेटले असतील. उलट वारंवार भेटल्यामुळे त्यांच्या मनात जे प्रश्न असतील ते सगळे सुटले असतील," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुढे ते म्हणाले, मनोज जरांगे पाटलांना माझी विनंती आहे की त्यांनी मुद्द्यांना धरून बोलले पाहिजे. वारंवार देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बोलण्यातून तुमच्याबद्दलच निगेटिव्ह मत तयार होत आहे. त्यामुळे मुद्द्याला धरून जरांगे पाटील यांनी बोलावं ही माझी त्यांना विनंती आहे. सरसकट आरक्षण हे कोर्टात टिकणार नाही. कायद्याने झालेल्या प्रत्येक आरक्षणाला सर्व्हे हा करावाच लागतो. ते काम मागासवर्ग आयोगाचे आहे".