महाराष्ट्रात लवकरच 'लव्ह जिहाद'विरोधी कायदा, लव्ह जिहाद कायद्यावरुन राजकीय घमासान!

Love Jihad Law : महाराष्ट्रात लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू होऊ शकतो. त्याअनुषंगानं महायुती सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. महायुती सरकारनं एक समिती स्थापन केलीय. त्यावरुन आता विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांची राळ उठवलीय. पाहुयात सरकारनं नेमका काय निर्णय घेतलाय आणि त्याला विरोध का होतोय.

उत्तर प्रदेश, गुजरातनंतर आता महाराष्ट्रातही लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा अस्तित्वात येणाराय. त्या अनुषंगानं महायुती सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी सरकारनं सात सदस्यांची समिती स्थापन केलीय. महायुती सरकारने यासंबंधीचा एक शासन निर्णयच काढलाय.

महायुती सरकारकडून 7 सदस्यीय समिती स्थापन

राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीचे पोलीस महासंचालक अध्यक्ष आणि इतर सदस्य. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, 
विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील.

समितीची कार्यपद्धती कशी असेल?

महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचा समितीकडून अभ्यास. लव्ह जिहाद, फसवणूक करुन किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरणाच्या तक्रारींवर उपाययोजना सुचवणं. कायदेशीर बाबी, राज्यांतील विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करणं. त्या कायद्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करणं. उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणं. 

कोणकोणत्या राज्यात कायदा अस्तित्वात?

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा, छत्तीसगड या 9 राज्यांत लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. तेव्हा लव्ह जिहाजविरोधात कायदा आणणारं महाराष्ट्र हे दहावं राज्य ठरणार आहे. ज्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता त्या नितेश राणेंसह सत्ताधाऱ्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय.  

लव्ह जिहाद कायद्यावरुन राजकीय घमासान!

यावरुन आता विरोधकांनी आरोपांचा रान उठवलंय. लव्ह जिहादच्या नावानं महायुती सरकार वातावरण खराब करत असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय. तर सुप्रिया सुळेंनीही देशाच्या आर्थिक स्थितीकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिलाय. दरम्यान सरकारने सर्वधर्म समावेशक कायदा बनवावा, फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी लव्ह जिहाद शब्द वापरला जातोय. त्यामुळे कायद्याला विरोध नसून लव्ह जिहाद या शब्दाला विरोध असल्याचं मत मुस्लिम समाजानं व्यक्त केलंय. 

लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणणं केंद्रासह राज्यातल्या भाजपचाही ड्रीम प्रोजेक्ट राहिलाय. विरोधकांनी याला कितीही विरोध केला तरी महायुती सरकारनं लव्ह जिहाद प्रकरणी समिती स्थापन करुन पुढचं पाऊल टाकलंय. मात्र त्यावरुन सुरु झालेला वाद सहजासहजी संपणार नाही हे नक्की.