Onion Price : केंद्र सरकारने कांद्यावर (Onion) 40 टक्के निर्यातशुल्क लादल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात ठिकठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. या कराचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना बसत आहे. त्यामुळे राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे (dhananjay munde) यांनी केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री पियुष गोयल (piyush goyal) यांची दिल्लीत भेट घेतली आहे. या भेटीनंतर महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
या बैठकीनंतर केंद्र सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. जपान दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी ही माहिती ट्वीट करत दिली आहे. "महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. 2410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल," असे ट्वीट देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय दिलासादाय बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार तब्बल दोन लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करणार आहे. नाशिक, अहमदनगर येथे ही कांद्याची खरेदी केंद्रे असणार आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकार हा कांदा 2410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने खरेदी करणार आहे. निर्यात शुल्कावरुन कांदा प्रश्न पेटलेला असतानाच सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
"15 रुपये प्रमाणे कांद्याची खरेदी झालेली आहे. नाफेडकडून केंद्र सरकारने तीन लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. पण इथून पुढचा जो दोन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे 2410 रुपयांनी क्विंटलप्रमाणे खरेदी केला जाणार आहे," अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
कशामुळे सुरु आहे शेतकऱ्यांचे आंदोलन?
कांदा निर्यातीमध्ये वाढ झालेली असतानाच केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहे. एप्रिल ते जूनअखेपर्यंत महाराष्ट्रातून 606.45 कोटी रुपये किंमतीच्या तीन लाख 87 हजार 175 टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. निर्यात शुल्कामुळे महाराष्ट्रातून होणाऱ्या या निर्यातीला खिळ बसणार असून परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे या निर्यात शुल्कावरुन शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. 40 टक्के निर्यात शुल्क हे व्यापाऱ्यांना भरावे लागणार आहे आणि याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
"केंद्र सरकारने जो अचानक निर्णय घेतला त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण व्यापाऱ्यांनी हजारो टन कांदा बाहेर विकला आहे. त्याच्यावर आता कर भरायचा असेल तर समोरची पार्टी भरणार नाही. आमच्याकडेही पैसे नाहीत ते भरण्यासाठी. शेतकऱ्यांनी पाठिंब्याची मागणी केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली आहे," असे व्यापाऱ्यांनी म्हटलं आहे