वाढत्या वीज बिलांच्या तक्रारींची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून दखल

संग्रहित छाया

मुंबई : वाढत्या वीज बिलांच्या तक्रारींची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून दखल घेण्यात आली आहे. ज्या काही तक्रारी असतील त्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे वीज कंपन्यांना निर्देश वीज कंपन्यांना दिले आहेत. वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहे.

ग्राहकांना प्राप्त झालेल्या मोठ्या रकमेच्या देयकामागे १ एप्रिलपासून लागू झालेले सुधारित वीज दर कारणीभूत असल्याची लोकांना शंका. याबाबत एमईआरसीचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांनी दिली वस्तुस्थितीची माहिती.#MERC pic.twitter.com/FdhoCvVLJn

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 29, 2020

महाराष्ट्रातील विद्युत क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, राज्यातील वीज कंपन्यांनी वीज ग्राहकांवर आकारावयाचे वीज दर नियम कांलातराने निश्चित करते. वीजेच्या वाढलेल्या देयकाविषयी ग्राहकांमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून आल्यानंतर आयोगाने वीज कंपन्यांच्या विशेषत: जून, २०२० महिन्याच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला.

वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून (#MERC) गंभीर दखल. देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासह ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी सनियंत्रण यंत्रणा उभारण्याचे वीज कंपन्यांना दिले निर्देश. pic.twitter.com/OQMprCQegT

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 29, 2020

१ एप्रिल २०२० पासून सुधारित वीज दर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत लाक्षणिकरित्या कमी आहेत. या सुधारणेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीज दरात घट झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुधारित वीज दर निर्गमित झाल्यानंतर, एप्रिल महिन्यानंतरच्या वीज वापरासाठी महिन्यामध्ये आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आलेले नाहीत. तसेच यापुढेही इंधन समायोजन आकार लागू नये याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.

वीज दराचा आदेश कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनच्या कालावधी दरम्यान निर्गमित झाल्यामुळे, वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाउनच्या नियमांचे पालन करणे शक्य होण्यासाठी आणि ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी आयोगाने काही बाबतीत वीज कंपन्यांना परवानगी दिली.  सरासरी वीज वापराच्या आधारावर वीज देयके आकारण्यात येत होती. मात्र भरमसाठी बिले आल्याने अनेक ग्राहकांना शॉक बसला.

 वीजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. तक्रारी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा;  मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावे; जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना तीन हप्त्यात देयकाचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा. देयकांचा भरणा मासिक हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह, देयकासंबंधातील ग्राहकाच्या तक्रारींचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये असे आयोगाने निर्देश दिले. 

जर ग्राहकाचे वितरण परवानाधारकाच्या प्रतिसादाने समाधान झाले नाही तर, आयोगाच्या विनियमांमध्ये ठरवून देण्यात आल्यानुसार वैधानिक निवाडयासाठी त्यांना अंतर्गत तक्रारीचे निवारण कक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोग वीज देयकांच्या प्रश्नाबाबत लक्ष ठेवत असून कोणत्याही ग्राहकाची वितरण कंपनीकडून गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेत असल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे आश्वस्त केले आहे.