करुणा शर्मांना मेन्टेनन्सच्या निर्णयानंतर धनंजय मुंडेंची पहिली प्रतिक्रिया

धनंजय मुंडे

Dhananjay Mundes: राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. एकीकडे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडशी जवळचे संबंध असल्याने धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली जातेय. तर दुसरीकडे धनंजय मुंडे त्यांच्या खासगी आयुष्यातील प्रकरणामुळे अडचणीत आले आहेत. धनंजय मुंडे यांची पहिली पत्नी करुणा शर्मा यांना मेंटेनन्स देण्याचा निर्णय कोर्टाने जाहीर केलाय. यावर आता धनंजय मुंडे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. 

करुणा मुंडे यांना मारहाण झाली आहे आणि देखभाल खर्च देण्यात यावा आणि कुठल्याही प्रकारची दुखापत करण्यात येऊ नये असे निर्देश आणि 1,25,000 रुपयाचा मासिक खर्च देण्यात यावा असे निर्देश कोर्टाने दिले. करुणा शर्मा याच धनंजय मुंडे यांच्या प्रथम पत्नी असल्याचा कोर्टाचा निर्वाळा असून, या प्रकरणात घरगुती हिंसाचार झाल्याचा दावा देखिल कोर्टानं मान्य केला आहे. 

धनंजय मुंडेची बाजू काय? 

71 वे न्यायालयाचे उपदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी आपल्या वकिलाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण जाहीर केले आहे. या आदेशाबाबत चुकीच्या अहवालांचा संदर्भ देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. करुणा शर्मा यांनी 2022 मध्ये घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत मासिक भरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. अंतरिम टप्प्यावर न्यायालयाने भरपाईसाठी आदेश दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने घरगुती हिंसाचाराचा कोणताही निष्कर्ष काढलेला नसल्याचे धनंजय मुंडेंच्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. हा आदेश केवळ आर्थिक विचारांवर आधारित अंतरिम भरपाई देण्याचे निर्देश देतो, जो कथित हिंसाचाराच्या कोणत्याही आरोपांवर आधारित नसल्याचे त्यांनी म्हटले.  

आदेशाच्या संबंधित भागात, परिच्छेद 25, असे म्हटले आहे, 'अर्जदार क्रमांक 1 आणि क्रमांक 3 च्या मूलभूत गरजा, त्यांचे उत्पन्न आणि प्रतिवादीची जीवनशैली लक्षात घेता, माझे असे मत आहे की त्यांना घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत पोटगी मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून, प्रतिवादीकडून अर्जदार क्रमांक 1 ला दरमहा 1 लाख 25 हजार आणि अर्जदार क्रमांक 3 ला दरमहा 75 हजार इतकी अंतरिम भरपाईची रक्कम पुरेशी आहे.'

धनंजय मुंडेंच्या वकिलांनी म्हटलंय की, 'माझ्या अशिलाविरुद्ध कोणताही प्रतिकूल निकाल नाही. हा आदेश केवळ अर्जदारांच्या आर्थिक गरजांवर आधारित देण्यात आला आहे, कोणत्याही चुकीच्या कृत्याच्या आधारावर नाही.  धनंजय मुंडे यांनी स्वतः शर्मा आणि त्यांच्या मुलांसोबत पूर्वी लिव्ह-इन संबंध असल्याचे कबूल केले होते, ज्यामुळे या आदेशाचा आधार बनला.'