Ratnagiri Refinery Project : कोकणातली रिफायनरी रखडण्याची ( Barsu Refinery Project ) शक्यता पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी 17 गावांचा प्लान ठरला आहे. (Konkan Refinery Project) होळीनंतर एकाच दिवशी, एकाच वेळी' आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विरोधाची नवी रणनीती ठरविण्यात येत आहे. तसे नियोजन करण्यासाठी सतरा गावांचे प्रतिनिधी तयारीला लागले आहेत. (Barsu Villagers Protest Against Refinery Project)
कोकण रिफायनरी विरोधी समितीची राजापूर येथे बैठक झाली. या बैठकीत 17 गावांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मार्च महिन्यात अर्थात होळीनंतर संपूर्ण कोकणात रिफायनरी विरोध दर्शवण्याचा प्लान तयार करण्यात आला आहे. 'एकाच दिवशी, एकाच वेळी रिफायनरी विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाली आहे. तसे आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या रिफायनरीवरुन सुरुवातीला भाजप आणि शिवसेना असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. परंतु, राज्यातील सत्तांतराच्या नाट्यानंतर आता शिंदे गट आणि भाजपने या प्रकल्पाला पुन्हा जोर लावलाआहे. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रिफायनीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राजापूर येथे Barsu Refinery Project उभारण्यात येणार आहे. तशा हालचाली सुरु झाल्या आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत बैठकही घेतली. त्यांनी बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्प होणार अशी घोषणा केली आहे.
ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांनीही प्रकल्पाबाबत पाठिंब्याची भूमिका घेतली आहे. बारसू रिफायनरी या प्रकल्पाचा आवाका 2 लाख कोटीचा आहे. यामध्ये बांधकाम फेजमध्ये सुमारे 1 लाख लोकांना रोजगार, ऑपरेशन फेजमध्ये 3 लाख लोकांना त्यानंतर थेट रोजगार 75 हजार लोकांना मिळणार आहे, असेही यावेळी उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले. तसेच कोयना धरणातून पाणी रिफायनरीसाठी वापरण्यात येणार. ज्या शहरातून गावातून ही पाईपलाईन जाईल, त्यांना देखील पाण्याचा टॅब दिला जाणार आहे पण पाणीपट्टी संबंधीत गावांनी भरायची आहे, अशी माहिती सामंत यांनी दिली होती.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पाबाबत एक पत्र दिले होते. त्यानुसार, 13 हजार एकर जागेचे भू संपादन बारसूमध्ये होऊ शकते. पण यामध्ये सोलगाव, देवाचं गोठले, शिवणे या गावांनी याला विरोध केला होता. दरम्यान, आमदार राजन साळवी यांची मागणी होती की, ही तीन गावे या प्रकल्पात येणार नाही, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.