'लाडक्या बहिणींना' सरकारने 47870000000 रुपये वाटले; पण किती जणींना मिळाले 3 हजार?

शिंदे सरकारने दिली आकडेवारी

Ladki Bahini Yojana: लोकसभा निवडणुकीनंतर मध्य प्रदेशमधील लाडली बेहना योजनेप्रमाणे महाराष्ट्रामध्येही राज्य सरकारने महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. अर्थात या योजनेमागे राजकीय हेतू असल्याचे आरोप प्रत्यारोप सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झाले आणि अजूनही सुरु आहेतच. मात्र ही योजना प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे हे ही खरेच. यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्री अजित पवारांनी या योजनेसाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केल्याचं सांगितलं होतं.

अंगणवाडी सेविकांकडे काम

जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात सुरु झाली आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठीची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अर्जाचं काम वेगाने व्हावं यासाठी आता थेट अंगणवाडी सेविकांकडे ते सोपवण्यात आलं आहे. दरम्यान या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत राज्य सरकारने किती महिलांना आणि किती रुपये दिलेत याची आकडेवारी सरकारनेच जाहीर केली आहे.

कोणत्या महिन्यांचा निधी महिलांना दिला?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने पहिल्या दोन महिन्यांचा निधी महिलांना दिला आहे. म्हणजेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचा निधी असे मिळून 3 हजार रुपये महिलांच्या खात्यांवर जमा करण्यात आले आहेत. पुण्यामध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा एकत्रित हफ्ता महिलांना देण्यात आला. याच वेळी ज्या महिलांनी जुलै महिन्यामध्ये अर्ज केलेले त्यांना 17 ऑगस्ट रोजी जुलै तसेच ऑगस्ट महिन्याचे पैसे देण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये अर्ज भरलेल्या महिलांना हे दोन्ही हफ्ते 31 ऑगस्टच्या कार्यक्रमादरम्यान देण्यात आले. हा कार्यक्रम नागपूरला झाला. 

किती पैसे वाटले?

आतापर्यंत तीन टप्प्यात वितरित करण्यात आलेल्या दोन हफ्त्यांमध्ये राज्यातील किती महिलांना आणि एकूण किती पैसा दिला आहे याची आकडेवारी सरकारने जाहीर केली आहे. जुलै आणि ऑगस्टचे हफ्ते राज्यातील 1 कोटी 59 लाख महिलांना देण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्ग राज्य सरकारने एकूण 4787 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याची माहिती राज्य सरकारनेच दिली आहे.

पुन्हा मुदतवाढ

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची मुदत 31 ऑगस्ट होती. यामध्ये अतिरिक्त वेळ वाढवून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्यानंतर अर्जाची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अजून 21 दिवस या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे.