कुणबी नोंदी महाराष्ट्रभर शोधा; मनोज जरांगे पाटलांच्या अल्टिमेटमंतर शिंदे सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपलं उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेताना सरकारला 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे. मराठा समाजाला 2 जानेवारीपर्यंत सरसकट टिकणारे आरक्षण न दिल्यास मराठे मुंबईत धडकतील असा इशारा देण्यात आला आहे. यानंतर महाराष्ट्र सरकार अॅक्शन मोडवर आल्याचं दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी कुणबी नोंदी महाराष्ट्रभर शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. तसंच या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

#WATCH | Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde today chaired a meeting with officials on the Maratha reservation.

(Source: CMO) pic.twitter.com/WnzR6MYrGb

— ANI (@ANI) November 3, 2023

"मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला आहे. दोन निवृत्त न्यायाधीशांना पाठवण्यात आलं होतं. त्यांनी मनोज जरांगेंना मराठा आरक्षण कायदेशीर चौकटीत कसं टिकेल, तसंच कुणबी नोंदीसंबंधी माहिती दिली. त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देत उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. आज मी मुख्य सचिवांपासून संबंधित विभागांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्याप्रमाणे मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात जस्टीस शिंदे कमिटीने कुणबी प्रमाणपत्रं दिली आहेत तसंच काम राज्यभरात झालं पाहिजे असं सांगितलं आहे," अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. 

#WATCH | Mumbai: On the Maratha reservation, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "The intentions of the govt are clear that the Maratha community should get justice...When Devendra Fadnavis was the CM, the reservation was given and was confirmed in the High Court but… pic.twitter.com/Z5As06cVUz

— ANI (@ANI) November 3, 2023

"मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी जो काही सर्व्हे करण्याची गरज आहे त्यासंबंधी सूचना देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा, त्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ, यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याचा तसंच स्वत लक्ष ठेवावं असा आदेश दिला आहे. विभागीय आयुक्तही यावर लक्ष ठेवून असतील. याशिवाय राज्य पातळीवरही लक्ष ठेवत आढावा घेतला जाईल. जेणेकरुन काही त्रुटी राहिल्यास त्याची पूर्तता करता येतील," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. 

मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

"विरोधकांनीदेखील सहकार्य करण्याची गरज आहे. आम्ही त्यासाठी बैठक बोलावली होती. शरद पवार, काँग्रेस यासह सर्वजण बैठकीत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. कायदा सुव्यवस्था सुरळीत राहावी अशीही सर्वांची इच्छा आहे. यामुळे टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळावं यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि सकल मराठा समाज यांनाही माझी विनंती आहे की, राज्य सरकार गांभीर्याने काम करत आहे. युद्धपातळीवर अॅक्शन मोडवर काम सुरु असून आठवड्याभराचा प्रगती अहवालही जनतेसमोर मांडला जाईल. जेणेकरुन लोकांनाही सरकार अतिशय प्रामाणिकपणे काम करत आहे याची माहिती मिळेल," अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.