Maharashtra Political Crisis - Legislative Council Appointed 12 MLA Case : 12 विधानपरिषद आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचं प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे अजूनपर्यंत नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. ठाकरे सरकानं 12 आमदारांची यादी दिली होती. ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी थंड बस्त्यात ठेवली होती. आता याप्रकणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तसेच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकालाबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. आज याबाबत सुनावणी होणार नाही.
महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी नवीन यादी पाठविली. मात्र त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तत्काली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादी दिली तीच कायम ठेवावी, असे त्यांचे मत आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवे. राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे. आता 12 मे रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
Maharashtra Politics News : दरम्यान, संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकालाबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. आजही निकाल लागण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत आज निकालाचा समावेश नाही. त्यामुळे पुढील दोन दिवसात म्हणजे 11 मे आणि 12 मे या दोन तारखेला निकाल जाहीर होण्याची शक्यता अधिक आहे.
घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली, ते पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ होतं. त्यापैकी एक न्यायाधीश एम आर शाह हे 15 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निकाल यायचा असेल तर त्याच्याआधीच येणार हे स्पष्ट आहे. न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचा शेवटचा दिवस हा समारंभाचा असतो. त्या दिवशी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता कमी असते. 13 आणि 14 मे रोजी शनिवार, रविवार असल्याने सुट्टी आहे. त्यामुळे उद्या किंवा परवा निकाल येण्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी काही शक्यता वर्तवल्या आहेत. त्यांनी ट्वीट करत या प्रकरणी निकाल 11 किंवा 12 मे 2023 लागेल. तसेच निकालात काय निर्णय होईल याबद्दल भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, केवळ काही कायदेशीर शक्यता व्यक्त करता येऊ शकतात. आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे ही एक मोठी शक्यता सोप्या निर्णयाचा भाग म्हणून जास्त आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी जो आदेश काढून फ्लोअर टेस्ट घ्या, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा असा आदेश काढला तो काढण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. राज्यपालांनी बहुमतचाचणीचा दिलेला आदेश रद्द ठरवला जाऊ शकतो.
तसेच पक्षविरोधी कारवाया केल्या असे म्हणून 16 आमदारांना थेट स्वतःच अपात्र ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घटनेतील कलम 142 चा वापर करुन घेईल कारण बहुमत चाचणी आदेश ही राज्यपालांची कृतीच घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. तर एक धूसर आणि कदाचित अस्पष्ट शक्यता आहे की हे प्रकरण मोठ्या संविधानिक गुंतागुंतीचे आहे व त्यामुळे 10 व्या परिशिष्टा संदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते. ही शक्यता धूसर आहे आणि तसे होणार नाही असे वाटते, असे ते म्हणाले.